Logo

पुँजीगत खर्च ७.२१ प्रतिशत



चालू आर्थिक वर्षको करिब चार महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार यो अवधिमा २५ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँखर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ कुल तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँबजेट विनियोजन गरिएको छ । कात्तिक १८ गतेसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७.२१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।

कोभिड–१९ का कारण पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम कम हुँदा पुँजीगत खर्चमा सरकार कमजोर देखिएको हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढेको देखिएको छ। २०७६ कात्तिक १८ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ५.४४ प्रतिशत भएको थियो। गत आवका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँपुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा सो अवधिसम्म २२ अर्ब १९ करोड ३१ लाख खर्च भएको थियो। 

कोभिड–१९ कारण विकासका काम प्रभावित भएकाले पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए। विगतमा पनि आर्थिक वर्षको पहिलो तीन, चार महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको थियो। यस वर्ष पुँजीगत खर्ब कमी आउनुमा कोभिड–१९प्रमुख कारण हो। पुँजीगत खर्च बढाउन निर्माण व्यवसायी र सरकार गतिशील हुनुपर्ने पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौला बताउँछन्।

‘कोभिड–१९ कै कारण विकाससम्बन्धी कार्य रोकिन्न हुन्न।  कोभिड–१९ कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। आवश्यक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’ विकाससम्बन्धी काम अघि बढाउन ठेकेदारले अग्रसरता देखाउनुप¥यो। आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहनुप¥यो। दसैंतिहारको समयमा टेन्डर र वर्षात्को मौसम रहने भएकाले पनि विकासका काम सुस्त हुने गरेको थियो। तर, यो वर्ष अघिल्ला वर्षभन्दा परिस्थिति फरक छ। विश्वलाई भयभीत बनाइरहेको महामहारीबीच पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार र निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने सिटौलाले बताए। 

पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रविसिंह बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्ले असार २९ गते लकडाउनमा म्याद सकिएका र सम्झौता भएर पनि काम सम्पन्न नभएका ठेक्काको म्याद ६ महिनासम्म बढाउने निर्णय नै पुँजीगत खर्च वृद्धि नहोस् भन्नेगरी गरिएको उनी बताउँछन्। 

लकडाउन अवधिमा सबै प्रकारका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य प्रभावित भएका छन्। तर,लकडाउन अवधिमा म्याद गुजे्रका र भर्खर सम्झौता भएका आयोजनाका हकमा मात्र ६ महिना म्याद थप गर्ने सरकारले निर्णय छ। ‘लकडाउनको अवधिपछि म्याद गुजे्रका आयोजनाको सम्बन्धमा सरकार मौन छ। लकडाउनको समयमा काम गर्न नपाएर म्याद गुज्रेको आयोजनाको काम अघि बढाउँदा कानुनी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सम्भव छैन’, सिंहले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा काम हुने सम्भवना न्यून छ।’

विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने मौसम सुरु हुन लाग्दा पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकल जारी गरेको छैन। स्थानीय तहले पनि आफैं लकडाउन गर्दै आएका छन्। विकास निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन। सरकारको रवैया परिवर्तन नहुने हो भने यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च गर्न सरकारलाई धौधौ पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित : २० कार्तिक २०७७, बिहिबार