गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिइएको ‘क्लिनचिट’ बारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा खैलाबैला

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा दिइएको ‘क्लिनचिट’ बारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई गत वैशाख २४ गते सहकारी ठगी प्रकरणमा देशभरका कुनै पनि अड्डा अदालतमा जाहेरी, उजुरी र अनुसन्धान नरहेको पत्र थमाएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको उक्त क्लिनचिटको बारेमा सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । संवैधानिक पदमा रहेका महान्यायाधिवक्ताले कसैप्रति झुकाव, दवाब र प्रभाव राख्न नहुनेमा गलत कार्य भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरुले नै उक्त पत्र किन दिइयो भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

महान्यायाधिवक्तामाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेको बेला दिनमणि पोखरेल आफ्नै कार्यालयमा उच्च तहमा कार्यरत अधिकारीबाट प्रश्नले घेरिएका छन् । उक्त पत्र प्रक्रियागत ढंगबाट नलेखिएको समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।