काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुने नीति ल्याएको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै चालुपुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सहजता प्रदान गरेको हो ।
चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी २०७९ मा जारी मार्गदर्शनको बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्ससम्बन्धी प्रावधान अब २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागु हुने भएको छ । यसअघि उक्त प्रावधान यही साउनदेखि लागु हुने भनिएको थियो।
यसका साथै, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको न्यूनतम सीमा पुर्याउने म्याद पनि एक वर्षले लम्ब्याइएको छ । अब बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत २०८५ सालको असार मसान्तसम्म पुर्याउन सक्नेछन् । यसैगरी, कुल कर्जाको ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा २०८२ सालको असार मसान्तसम्म पुर्याउँदा पुग्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको अर्को निर्णयअनुसार, २०८५ असार मसान्तसम्म दुई करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जामा तथा प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गलाई प्रवाह गरिने कर्जामा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजता प्रदान गरेको छ । यसले चालु वर्षमा बैंकहरूको नाफा वृद्धि हुने देखिन्छ ।




















प्रतिक्रिया