काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाएका छन् । गभर्नर पौडेलले अर्थ समितिमा बैड्ढ तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने बताए ।
गभर्नर पौडेलले भने ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरुको आयु हुन्छ तर बैंकहरुको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरु पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको केहो ? जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउछ । टेलिकमहरुको पनि त्यस्तै छ, तर बैंकको हुँदैन ।’
उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पती मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने समेत बताए । सुरक्षण गर्नुपर्छ । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, गभर्नर पौडेलले बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकार रहेको भन्दै यो मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताए । ‘कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो,’ उनले भने ।




















प्रतिक्रिया