काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दुई दल नेपाली (काङ्ग्रेस) र नेकपा (एमाले) बीचको विवाद सिंहदरबारदेखि शीतलनिवाससम्म विस्तार भएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित भएर आएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ असार ३१ गते प्रमाणीकरण निम्ति पठाएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
विधेयक संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको राष्ट्रपतिले बताइदिएका छन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएसँगै उक्त विधेयकमाथि अब सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्नेछ र उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभाबाटै पुनः संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट तत्कालै प्रमाणीकरण चाहेको विधेयक ९ दिनसम्म शीतलनिवासमै रोकिएको थियो ।
यसबीच राष्ट्रपति पौडेलको पूर्वपार्टी तथा प्रमुख सत्तारुढ काङ्ग्रेसभित्रै प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा राष्ट्रिय सभाले गरेको परिमार्जन प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तसँग बाझिने अवस्था भएकाले विधेयक फिर्ता गराएर फेरि छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । विपक्षी, कानुनवृत्त र सार्वजनिक स्तरमा पनि विधेयकमा राखिएको व्यवस्थालाई लिएर सरकार र सत्तारुढ दलहरूको आलोचना भयो ।
यही विरोध र दबाबबीच राष्ट्रपति पौडेलले अन्ततः उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नै नगरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएका हुन्।
प्रमाणीकरण नै नगरी विधेयक फिर्ता भएसँगै राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबीच यस मामिलामा द्वन्द्व नै देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई थप रक्षात्मक बन्नुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ । विपक्षी दलहरूले गरिरहेको कटु आलोचना, सरकारको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसकै फरक मत र सोही मतसमेतका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकबारे चालेको कदम प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति प्रतिकूल भैदिएको छ ।
विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपति पौडेलले प्रयोग गरेका भाषाले संविधानका राजनीतिक संरक्षक र देशका कार्यकारी प्रमुखबीच टकराव निम्तिएको प्रष्ट पार्छ ।
अनेक समीकरण मिलाएर संसद्बाट पारित र प्रमाणित गरी पठाएको विधेयक फिर्ता भइसकेकाले, प्रधानमन्त्रीले उही प्रावधान राखेर प्रमाणीकरण निम्ति राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पुनः पठाउने स्थिति छैन ।
यसअघि विवादित प्रावधानयुक्त विधेयक बहुमतले पारित गरिदिएको संसद् नैतिक प्रश्नले घेरिएको छ । फेरि पनि सरकारकै अनुकूल विधेयक पठाएमा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपतिको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । किनकि उनले विधेयक फिर्ता गरिसकेका छन् ।




















प्रतिक्रिया