काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघकाे महासभामा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सोमबार प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र देशको रूपमा मान्यता दिएका छन् ।
न्यूयोर्कमा हुने वार्षिक संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा बैठकअघि एक उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा फ्रान्ससहित ६ देशका नेताहरूले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।
सोमबार न्यूयोर्कमा साउदी अरबसँग सह–आयोजक बनेको फ्रान्ससँगै एन्डोरा, बेल्जियम, लक्जेमबर्ग, माल्टा र मोनाकोले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
यसअघि एक दिनअघि मात्र अस्ट्रेलिया, क्यानडा, पोर्चुगल र बेलायतले पनि प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका थिए । यी देशका नेताहरूले समेत सोमबारको शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको दुई–राज्य समाधानलाई पुनर्जीवित गर्न आयोजित सम्मेलनमा भने, “हामी यहाँ भेला भएका छौँ, किनभने अब समय आएको छ ।”
म्याक्रोनले थपे, “दुई राज्य समाधानको सम्भावना बचाइराख्न हाम्रो शक्तिमा जे छ, त्यो सबै गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । आज, म फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गर्छु ।”
म्याक्रोनले आफ्नो भाषणमा ‘परिष्कृत प्यालेस्टाइन अथोरिटी’को निर्माणका लागि एक खाका पनि प्रस्तुत गरे । युद्धपछिको योजनाअनुसार, गाजामा शासन व्यवस्थालाई स्थिर पार्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल खटाइनेछ, जसले प्यालेस्टाइन अथोरिटीलाई सहयोग गर्नेछ ।
क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कर्नीले राष्ट्र महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइनलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरे ।
उनले भने, “वर्तमान इजरायली सरकारले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन नदिने काम गरिरहेको छ । उसले पश्चिमी किनारामा आफ्नो विस्तार निरन्तर बढाइरहेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत गैरकानुनी हो ।”
मार्क कार्नीले थपे, “गाजामा यसको आक्रामकताका कारण हजारौँ मानिसको ज्यान गएको छ । २० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् र भोकमरीजस्ता अवस्था उत्पन्न भएका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्को उल्लंघन हो ।”
“वर्तमान इजरायली सरकारको नीतिले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन नदिने स्पष्ट देखिन्छ । यस सन्दर्भमा क्यानाडाले प्यालेस्टाइनलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिन्छ,” उनले घोषणा गरे । यससँगै प्रधानमन्त्री कर्नीले इजरायल र फलीस्तीनबीचको ‘शान्तिपूर्ण भविष्यका प्रयासहरू’ मा जोड दिए । क्यानडाले आइतबारै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।
गाजामा इजरायलले सञ्चालन गरेको युद्धका कारण ६५ हजार ३०० भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ र यो क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।
गत वर्ष स्पेन, नर्वे र आयरल्यान्डले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका थिए । स्पेनले गाजामा इजरायलको युद्धका कारण प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो ।
“दुई–राज्यमध्ये एक राज्यका जनतामाथि नरसंहार भइरहेको अवस्थामा दुई–राज्य समाधान सम्भव छैन । प्यालेस्टाइन जनताको नरसंहार भइरहेको छ,” स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले सोमबारको सम्मेलनमा भने, “त्यसैले तर्कका नाममा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नाममा र मानव मर्यादाका नाममा हामीले यो हत्याकाण्ड रोक्नुपर्छ ।”
इजरायलको गाजामा जारी सैन्य अभियानका कारण युरोपका धेरै देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन् ।
हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, इजरायलको हमलामा ६५ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन्, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले यो संख्या अझ धेरै भएको अनुमान गरेका छन् ।
गत सोमबार, अधिकृत प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय जाँच आयोगले एक रिपोर्ट प्रकाशित गरी इजरायलले गाजामा नरसंहार गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रतिक्रिया