Logo

अर्थ

सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज



काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । खर्च कटौतीको १२ बुँदे योजना ल्याएको सरकारले सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा भने बाँकी नै छन् ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको जनाएको छ। सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न विकास आयोजनाहरूको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशनहरू जारी गरिएको हो।

साथै प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने छ ।

यसैगरी महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

निर्णयमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । तर कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पनि रोक लगाइएको छ ।

विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न गराउन पनि अब पाइने छैन । विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने रसरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र शहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने र यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने छ ।

 

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८२, बुधबार १०:३८   :  बजे

108
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।