पोखरा विमानस्थलको अनियमितता अब नयाँ ढंगबाट छानबिन सुरु

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता र लागत वृद्धि प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनःछानबिन सुरु गरेको छ।

तत्कालीन संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले उजागर गरेको त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिका पुनःसमीक्षा गर्न अख्तियारले नयाँ ढंगबाट अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

छानबिनका क्रममा अख्तियारले सुरुदेखि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूको बयान लिइरहेको छ। विशेषगरी सम्झौताका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनसँग लगातार बयान लिइँदैछ। उनको बयानका आधारमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालासमेत अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्।

२०७१ जेठ ८ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कोर्पोरेशन बीच भएको सम्झौतामा महानिर्देशक सुमन र उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, संसदीय प्रतिवेदनमा लागत वृद्धि प्रक्रियामा संलग्न नभएका तत्कालीन अधिकारीहरू—प्रदीप अधिकारी, सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल—लाई मात्र कारबाही सिफारिस गरिएको देखिएपछि अख्तियारले वास्तविक जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गर्न अनुसन्धान विस्तार गरेको हो।

छानबिनमा तत्कालीन महानिर्देशकहरू रतिशचन्द्रलाल सुमन, त्रिरत्न मानन्धर, रामप्रसाद न्यौपाने, साथै तत्कालीन मन्त्रीहरू लोकेन्द्र विष्ट मगर, भीमप्रसाद आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ र स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटीमाथि पनि नजर केन्द्रित गरिएको छ। प्राधिकरणका बैठकहरू, टेन्डर मूल्यांकन समितिहरू, लागत परिमार्जन तथा स्वीकृति प्रक्रियामा उनीहरूका निर्णय र भूमिकाको पुनः परीक्षण भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।