समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै समानुपातिक अभ्यास, राजनीतिक दलद्वारा संविधानकै हुर्मत

काठमाडौं । नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका र बहिष्कारमा परेका अथवा पारिएका समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्य भनेको समान अवसर, न्यायपूर्ण सहभागिता र सामाजिक समावेशीकरण हो। यसले राज्य संरचनाको सबै तहमा शक्ति, स्रोत र अवसरको समान वितरण सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक विकास र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

तर, नेपालका राजनीतिक दलले गर्दै आएको पछिल्ला अभ्यासहरूले ‘समानुपातिक प्रणाली’को मर्म मारिदिएको छ भने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत पैसा र पहुँचको आडमा यसको परिभाषा नै बदलिदिएको छ।

हालै मात्र आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दावी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीले पनि यस प्रवृत्तिको निरन्तरता नरोकिएको पुष्टि गरेको छ।

रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा राज्यको मूल धारमा समावेश हुन नसकेका विभिन्न समूह, वर्ग, सम्प्रदाय, जात, जाति, धर्म, लिगं र भाषा भाषिक व्याक्तिहरुलाई राज्यको मुलधारमा समावेश गरी शक्ति, स्रोत र अवसर मा प्रत्यायोजित सामझदारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा त्यसको ठ्याकै उल्टो अरबपति, उद्योगपति, चर्चित व्यापारी, कलाकार, खेलाडी, नेतृत्वका नातेदारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर समानुपातिकको मूल मर्म नै ध्वस्त पारिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, समीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसख्यंकहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी गराउने भनेको छ। तर, रास्वपाले यस संवैधानिक व्यवस्थाकै हुर्मत लिएको छ।

रास्वपाले अर्बपती व्यापारी चन्द्र प्रसाद ढकालका छोरा सचिन ढकाललाई समानुपातिक सांसदको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै, गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी निर्देशक अर्बपती व्यापारी विदुषी राणालाई समेत समानुपातिक सांसदको सूचीमा समावेश गर्नुले समानुपातिक प्रणालीको गलत प्रयोग गरिएको प्रस्ट्याएको छ। त्यसबाट रास्वपाले एकातर्फ अर्बपती ब्यापारीबाट ठूलो रकम उठाएर पार्टीको अनुशासन तोडेको छ भने अर्कोतर्फ पारिवारिक–व्यावसायिक राजनीतिकरणलाई प्रसय दिईनुले जनतामा प्रभाव सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्मको उल्लंघनसँगै संवैधानिक व्यवस्थाको अपब्याख्या गरेको छ।

रास्वपासँगै अन्य दलले अघि सारेका समानुपातिक उम्मेदवारको प्रतिनिधित्वले संविधानले गरेको न्यायोचित एवम् समावेशीकरणको समानुपातिक व्यवस्थालाई ‘धनाड्य र शक्तिशाली’ को कोटा भन्ने भाष्य निर्माण गरिदिएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि योग्य तर पिछडिएका उम्मेदवारहरूको आवाज राष्ट्र निर्माणको वैकल्पिक शक्ति हौँ भनिएकैहरुबाट दबाइँदैछ। यस प्रवृतिको निरन्तरताले पैसा र पहुँच भएका व्यक्तिहरु मात्र राज्यशक्तिमा पहुँच र लाभ वितरणमा सहभागिता हुन सक्छन् भन्ने गलत नजिर बसालिदिएको छ। पछिल्ला समय समाजमा विद्यमान भेदभाव र असमानतालाई कम गर्न र राज्यको मूलधारमा पिछडिएका समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सिर्जना गरिएको समानुपातिक व्यवस्थाविपरीत यसको गलत अभ्यासले चर्चामा रहेका, धनाड्य, पहुँचवाला वर्गलाई मात्र लाभ पुर्याइरहेको छ।

यदि यहि प्रवृत्ति यथावत रहि रह्यो भने, कमजोर वर्गमाथिकू भेद्भावपूर्ण व्यवहार अन्त्य हुँदैन। राज्य संरचनामा वास्तविक समावेशीकरण मात्र नभई संविधानको आत्मा पनि मर्ने खतरा बढ्नेछ। समानुपातिक प्रणालीको मुख्य उद्देश्य अधिकार, अवसर र न्यायको सुनिश्चितता संविधानको खोस्टोमा मात्र सिमित हुनेछ।

तसर्थ, निरंकुशता र स्वेच्छाचारीताको अन्त्य गर्न तथा समानुपातिक प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न कसैलाई बाहुल्यता र कसैलाई शून्यता, कसैलाई संरक्षण र कसैप्रति बेवास्ता, कसैलाई अवसर र कसैलाई भेदभाव नभई राज्यको साधन, स्रोत र अधिकारमा समान पहुँच, पूर्ण सहभागिता, विविधताको स्वीकृति ,समान व्यवहार, राज्यसत्तामा वास्तविक समावेशीकरणका लागि समानुपातिक प्रणालीको पूर्ण पालना गरिनुपर्दछ।

त्यसैगरी, आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गलाई राज्य छ भन्ने अनुभूति हुने गरी राज्य संरचनामा समान प्रतिनिधित्व विकास, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि समानुपातिक प्रणालीका सम्बन्धमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको सहि कार्यान्यवन आजको आवश्यकता हो ।