एनसेलको सवा १ अर्ब ठगीको फाईल लुकाउन पुनरावेदन समिति नै दुई वर्षदेखि ‘प्यारालाइज्ड’

काठमाडौं । एनसेल (अजियटा लिमिटेड) ले सर्वसाधारण ठगीबापत फिर्ता गर्नुपर्ने १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति र पाँच लाख जरिवाना सम्बन्धी निर्णयमाथि पुनरावेदन सुन्ने र अन्तिम फैसला गर्ने दुरसञ्चार क्षेत्रको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पद दुई वर्षदेखि खाली राखिएको पाइएको छ। अध्यक्ष नहुँदा अर्बौँ रुपैयाँ जोडिएको पुनरावेदन मुद्दा हालसम्म सुनुवाइमै प्रवेश गर्न सकेको छैन।

दुरसञ्चार ऐनको धारा ४८ तथा नियमावलीको नियम २७ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश वा नेपाल न्याय सेवाका बरिष्ठ अधिकृत हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, न्याय सेवा आयोगले अध्यक्ष नतोक्दा समितिको काम पूर्णरूपमा ठप्प बनेको छ।

२० वर्ष पुराना मुद्दादेखि एनसेलको अर्ब फाइलसम्म दराजमै

अध्यक्ष अभावकै कारण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दराजमा पुनरावेदनसम्बन्धी फाइलहरू थन्किएका छन्। ती दराजमा २० वर्ष पुराना मुद्दादेखि चार वर्ष पुरानो एनसेललाई १ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णयसमेत थन्किएर बसेको छ।

मन्त्रालयले खोज्यो, आयोगले दिएन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष पद रिक्त रहेको भन्दै २०८० सालमै कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि पुनः २०८१/८/२ मा अर्को पत्र पठाइयो। कानुन मन्त्रालयले पनि २०८१/८/१३ गते (च.न. १२५) न्याय सेवा आयोगलाई अध्यक्ष चयनका लागि औपचारिक पत्र पठाएको पाइयो।

तर, न्याय सेवा आयोगले हालसम्म अध्यक्ष उपलब्ध गराउन सकेको छैन। मन्त्रालयको पत्रपछि आयोगको एउटा मात्र बैठकमा यो विषय एजेण्डाका रूपमा प्रवेश भए पनि कुनै निर्णय भएन। त्यसयता विषय आयोगमै अलपत्र परेको देखिन्छ।

आयोगका सहसचिव रामप्रसाद भट्टराईले आगामी बैठकमा विषय पुनः प्रवेश गराइने बताए। “हामी सबै नयाँ भएकाले अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनेछौं,” उनले भने।

कानुन मन्त्रालयको आफ्नै पत्रको बेवास्ता

न्याय सेवा आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ। हाल कानुन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा आयोगका सदस्यसमेत हुन्। तर, कानुन मन्त्रालयकै पत्र दुई वर्षसम्म बेवास्ता हुनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

कानुनमा उच्च अदालतका न्यायाधीश वा बरिष्ठ अधिकृत उल्लेख भए पनि विगतमा न्याय सेवा आयोगका सचिवलाई नै अध्यक्ष तोक्ने प्रचलन रहँदै आएको देखिन्छ। यसअघि आयोगका सचिव देवेन्द्र ढकाल नै पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष थिए। उनी २०८० पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त भएपछि अध्यक्ष पद रिक्त भयो। त्यसयता आयोगले तीन जना नयाँ सचिव पाइसक्दा पनि कसैलाई अध्यक्ष तोकिएको छैन।

एनसेलको पुनरावेदनमा ‘टार्ने रणनीति’?

एनसेलले २०७८ सालमा दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको १ अर्ब १३ करोड क्षतिपूर्ति र जरिवानाको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिएको थियो। देवेन्द्र ढकाल अध्यक्ष रहेको कार्यकालभर पुनरावेदनमाथि कुनै निर्णय भएन। एनसेललाई तारिख दिँदै कार्यकाल बिताइयो।

यसले ठूलो रकम जोडिएको मुद्दा भएकाले निर्णय प्रक्रियामै पहुँच र पावरको दुरुपयोग भएको आशंका झन् बलियो बनाएको छ। अहिले अध्यक्ष चयनमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि सोही शंकासँग जोडेर हेरिन थालिएको छ।

के हो एनसेलको अर्ब ठगी काण्ड?

एनसेलले ‘एप ग्यालरी’ र ‘गेमसफ्ट’ नामक दुई सेवा सञ्चालन गर्दै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो। अटो रिन्युएल प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीबाट १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको ठहर गर्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त रकम फिर्ता गराउन र पाँच लाख जरिवाना तिराउन आदेश दिएको थियो।

सेवाग्राहीको उजुरीपछि गठन गरिएको छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो। सोही निर्णयविरुद्ध एनसेल पुनरावेदन गएको छ।

उक्त विषयमा एनसेलका प्रवक्ता विशाखा लक्ष्मी खड्कासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमै आउन चाहिनन्।

छुटाउनु भयो कि ? 

ग्राहक ठग्ने एनसेल, बचाउने सरकार : NTAको मौनतामा दूरसञ्चार नियमन धरापमा

एनसेलको ठगी काण्डले उपभोक्तालाई हैरानी, प्राधिकरणले निकाल्यो सूचना