नेपालको संविधानमा दुई–तिहाई बहुमत र संविधान संशोधनको प्रश्न

काठमाडाैं । नेपालमा सन् १९९७–२०१२ बिच जन्मिएका युवाहरू (जेन जी)द्वारा २३ भदौ २०८२ मा सञ्चालित एक स्वतस्फूर्त आन्दोलनको घोषणा भयो।

भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध(फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब आदि लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सूची प्रकाशित) विरुद्ध यो आन्दोलन सुरु भएको थियो।यद्यपी २२ भदौ २०८२ मा, नेपालको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको रोक विरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । युवाहरूले सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक सुधार र बेरोजगारीको अन्त्यको माग गरेका थिए। सुरुमा शान्तिपूर्ण रहे पनि पछि आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको थियो।

प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार अगाडि र देशका अन्य भागमा तोडफोड र प्रदर्शन गरेका थिए।यस क्रममा सुरक्षा कर्मीले चलाएको गोली लागेर हजारौको संख्यामा घाइते र करिब ७२ जनाको ज्यान समेत गएको थियो।आन्दोलनका घाइतेहरुको सिग्र स्वास्थलाभको कामना गर्दै मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रदा सुमन अर्पण गर्दछु। यसै आन्दोलनको जगमा पूर्व प्रधानन्यायधिश शुसिला कार्कीको नेर्तृत्वमा छ महिना भित्र निर्वाचन गराउने लगायतका निश्चित म्यान्डेट सहित प्रतिनिधि सभा विघटन गरि चुनावी सरकार वा नागरिक सरकारको गठन भयो।यो सरकारले तोकिएको मितिमा २१ फाल्गुन २०८२ शान्तिपुर्वक ठंगले निर्वाचन समेत सम्पन्न भैसकेको छ ।

निर्वाचनको नतिजा फटाफट आइरहेका छन। मतगणना जारी रहँदा रास्वपा प्रतिनिधिसभामा साधारण बहुमत अर्थात १ सय ३८ सिट मात्र नभई दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्ने तर्फ लम्किदै छ। यो सबै नेपाली र छिमेकी देशका लागि समेत राम्रो कुरा छ । दुई तिहाई बहुमतको एकल पाटीको सरकार बनोस सुभकामना छ ।

नेपालको संविधानमा संविधान संशोधनको व्यावस्था र व्यावहारिक पक्ष

अहिले नेपालको राजनीतिमा बहुमत र दुई–तिहाई बहुमत बारेमा ज्यादै ठुलो बहस चलेको छ ।

भोट माग्नेहरु पनि दुई–तिहाई बहुमत मागिरहेका थिए। परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने आकलन पनि हुन थालेको छ। कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमत वा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा शासनसत्ता सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको हो।जेन जीका जायज माग पुरा गर्न दुई तिहाई नहुदा पनि सम्भव छ तर खै किन हो कुन्नी दुई तिहाईको रटान लगाइ रहेका छन् कि त माग्नेहरुनै जानुन कि त भगवानले नै जानुन।

धेरैले ठान्छन् कि प्रतिनिधि सभामा दुई–तिहाई बहुमत प्राप्त भयो भने संविधान सजिलै संशोधन गर्न सकिन्छ। तर नेपालको संवैधानिक व्यवस्था यस भन्दा धेरै जटिल र सन्तुलित छ। नेपालको संविधान २०७२ ले संशोधन प्रक्रियालाई यस्तो ढंगले संरचित गरेको छ कि शक्ति सन्तुलन, संघीयता र लोकतान्त्रिक सहमतिको मूल भाव सुरक्षित रहोस् ।

नेपालको संघीय संसद द्दुई सदनात्मक छ। संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने भनिएको छ। राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन र प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदन भन्ने गरिन्छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० गरी २ सय ७५ सांसद हुन्छन्। राष्ट्रिय सभामा भने प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न क्लस्टरका आठ–आठ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति बाट मनोनीत तीन गरी ५९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइका लागि १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ ४० जना हो।

संयुक्त सदनको दुई तिहाइका लागि २ सय २३ सांसद हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको भाग ३१ धारा २७४ अनुसार कुनै पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुवै सदनमा दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य छन्, जसको दुई–तिहाई १८४ हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन्, जसको दुई–तिहाई ४० हुन्छ। अर्थात्, संविधान संशोधन प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्णय होइन; राष्ट्रिय सभाको समेत समान सहमति अनिवार्य हुन्छ ।

बहुमतले के गर्न सक्छ ?
प्रतिनिधिसभाको बहुमतले सरकार गठन गर्न सक्छ। कानुन निर्माणका लागि पनि बहुमत चाहिन्छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पारित गर्न वा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न प्रतिनिधिसभामा बहुमत आवश्यक पर्छ।प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि कानुन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको पनि भूमिका रहन्छ। कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभामा जुन प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रिय सभामा पनि ती प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ।

संविधानको धारा १११ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनु पर्ने, त्यसो नगरे प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको विधेयकउपर विचार गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरे सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ। यो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले कानुन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको साथ नभए पनि अगाडि बढ्न सक्ने बाटो खोलेको छ।

राष्ट्रिय सभाको संरचना आफैंमा संघीय सन्तुलनको प्रतीक हो। यहाँका सदस्यहरू प्रदेश सभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू मिलेर बनेको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा प्रभाव जमाउन केन्द्रको मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक उपस्थितिसमेत निर्णायक हुन्छ। यसरी संविधानले सुनिश्चित गरेको छ कि संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर निर्णयमा देशका विभिन्न तहको सहभागिता रहोस्।

प्रतिनिधिसभामा एउटै दलको दुई तिहाइ भए बलियो सरकार बन्ने छ।‘प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ भयो भने आफूले चाहेअनुसारका कानुन बनाउने र सरकार चलाउने हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभासहितको दुई तिहाइ भयो भने संविधान संशोधन, सन्धि सम्झौता, महाभियोग पारित गर्ने, जनमत संग्रहका निर्णय हुन सक्छन्। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ ल्याए पनि संविधान संशोधनलगायतका काम गर्न राष्ट्रिय सभामा अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।’

दुई तिहाइले के गर्न मिल्छ ?
संविधानको भाग ३१ धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार संघीय संसदमा दुई तिहाइ भए पनि यी विषयमा संशोधन हुँदैन।संविधानका अन्य प्रावधान भने संघीय संसदमा कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न मिल्छ।

प्रदेशसभा वा प्रदेश सरकार विघटन वा निलम्बन्ध सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रिय सभाको भूमिका रहने संवैधानिक प्रावधान छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यो निर्णय ३५ दिनभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ।

संविधानको धारा २७३ मा गरिएको संकटकालीन व्यवस्था अनुमोदनका लागि भने संघीय संसद्को दुईतिहाइ आवश्यक पर्नेछ। यस्तै, संविधानको धारा २७५ (१) को व्यवस्था अनुसार जनमत संग्रहसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि पनि संघीय संसद्को दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ। ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भए त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ।

नेपाल राज्य वा सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि संघीय संसद्मा दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट गर्नेसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई गम्भीर असर नपर्नेलाई प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतले पारित गर्न सक्नेछ। सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध र नेपाल राज्यको सिमानासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौता भने संघीय संसदको दुवै सदन को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ।

सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा मात्रै दुई तिहाइ भए पुग्छ। संविधानको धारा ९१ (६) को (ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग पारित गर्नुपर्ने भए संघीय संसद्का दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। संविधानको धारा १०१ (१) मा लेखिएको छ, ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्का दुवै सदनको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए निज पदबाट मुक्त हुनेछ।’प्रतिनिधिसभाको मात्रै दुई तिहाइबाट प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिनेछ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ।

संविधानले संशोधनका विषयलाई पनि दुई तहमा राखेको छ। केही संशोधनहरू दुवै सदनको दुई–तिहाई बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ। तर प्रदेशको सिमाना, अधिकार वा अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषयमा थप सर्त लागू हुन्छ। संविधानको धारा २७४(४)मा यस्ता संशोधनहरू सम्बन्धित प्रदेश सभाले पनि बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ। यसले संघीय संरचनालाई एकतर्फी निर्णयबाट जोगाउने सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गर्छ।

यद्यपि संविधान संशोधनको अधिकार पूर्ण रूपमा असीमित पनि छैन। संविधानले केही आधारभूत मूल्य र संरचनालाई संरक्षित राखेको छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, जनताका मौलिक हक तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तहरू संविधानको मूल चरित्रसँग जोडिएका विषय हुन्। यस्ता आधारभूत तत्वहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक बहुमतले मनोमानी रूपमा बदल्न सक्दैन।एउटा सदनमा मात्रै आएको दुई तिहाइले म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने छुट संविधानअनुसार हुँदैन।

यदि कुनै दलले दुवै सदनमा दुई–तिहाई बहुमत हासिल ग¥यो भने संवैधानिक सुधारका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू अघि बढाउन सक्छ। उदाहरणका लागि शासन प्रणालीको पुनरावलोकन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, मन्त्रिपरिषद्को आकार सीमित गर्ने व्यवस्था, वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो संवैधानिक संयन्त्र स्थापना गर्ने जस्ता विषय सम्भव हुन सक्छन्। तर यी सबै परिवर्तन संविधानले तोकेको मर्यादाभित्र मात्र गर्न सकिन्छ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका प्रारम्भिक परिणामहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेखनीय उपस्थिति देखाएको संकेत गरेका छन्। तर राष्ट्रिय सभामा भने हाल रास्वपाको कुनै प्रतिनिधित्व छैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन संरचनाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन नहुँदासम्म त्यहाँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने सम्भावना न्यून छ। यस तथ्यले एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थ स्पष्ट पार्छ।प्रतिनिधि सभामा स्पष्ठ बहुमत वा दुई–तिहाई बहुमत प्राप्त गरे पनि राष्ट्रिय सभामा समान समर्थन नभएसम्म संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन।जसले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिन्छ।

अन्ततः दुई–तिहाई बहुमतको राजनीतिक लक्ष्य राख्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसको संवैधानिक यथार्थ बुझ्नु अझ आवश्यक छ। नेपालको संविधानले शक्ति सन्तुलन, संघीय सहमति र लोकतान्त्रिक मर्यादाको यस्तो संरचना निर्माण गरेको छ जसले कुनै एक दललाई एकलौटी रूपमा संविधान परिवर्तन गर्ने असीमित अधिकार दिँदैन। संविधान संशोधनका लागि तीन सर्त आवश्यक हुन्छन्। दुवै सदनको दुई–तिहाई बहुमत, आवश्यक परे प्रदेश सभाको सहमति, र संविधानको आधारभूत संरचनाको संरक्षण। यस अर्थमा दुई–तिहाई बहुमत संविधान संशोधनको पहिलो सर्त मात्र हो, अन्तिम सर्त होइन। यही सन्तुलनमा नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य निहित छ।

निर्वाचनवाट आएको परिणाम आएको परिणाम सापेक्षित वा निरपेक्षित सत्य हो यसको हिसाव किताव हुदै जाला। तर जनताले यति धेरै विश्वास गर्नुको पटाडी जनताको जिवन स्तर सुध्रियोस,आफ्ना बालबच्चाकोजिवन बनोस,युवाहरुलाइ स्वदेशमै राजथारिको सृजना होस, अब शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारको विषय बन्नु हुँदैन। यी क्षेत्र पूर्ण रूपमा राज्यको मातहतमा र निःशुल्क हुनुपर्छ। जनताको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा र विकासको मूल फुटाउने ठेक्का राज्यले लिनुपर्छ। राज्यका हरेक निकायमा पहुँच, पावर र भनसुनका आधारमा होइन, विधिको शासनका आधारमा काम होस्। सार्वजनिक सेवा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र भ्रष्टाचारको चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य होस। राजनिती पेशा र व्यापारको रुपमा नभै बिसुद्व समाज सेवाको भावनाले अभिप्रेरित होस भन्ने आशा र अपेक्षा हो।

अहिले देखिएको राजनीतिक लहर पुराना दलहरूको असफलता र अहङ्कार विरुद्धको प्रत्यक्ष नागरिक फैसला हो। यो परिवर्तनको भोको जनमानसको सचेत विद्रोह हो। नयाँ शक्तिका लागि यो अवसर मात्र होइन, निर्मम अग्निपरीक्षा हो। शक्ति प्राप्त गरेपछि अहङ्कार बढ्नु र इतिहासका गल्तीहरू दोहोरिनु पतनको प्रारम्भ हो। यदि नयाँ शक्तिले पनि सत्तालाई सेवाको साटो स्वार्थको माध्यम बनायो भने, यसको परिणाम विगतका शक्तिहरूको नियति भन्दा फरक हुने छैन।

नेपाली राजनीति अब आश्वासनको होइन, परिणामको न्यायाधीश बनिसकेको छ। इतिहासले गल्ती गर्नेलाई केही समय देला, तर भरोसा तोड्नेलाई कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन। नेतृत्वसँग अब दुईवटा विकल्प मात्र छन्ःसच्चिएर जनसेवाको बाटो रोज्ने वा पुरानै विकृति दोहोर्याएर इतिहासबाट नामेट हुने । यो पुस्ताले अब हिसाब मात्र राख्दैन, न्याय पनि निर्मम गर्नेछ। हामी हेरिरहेका छौँ।

संविधान संसोधन भनेको अल्पमत,बहुमत र दुई तिहाईको अंक गणितमात्र हैन।यो त सारा नेपालीको भाग्य र भविष्य निर्माण सर्वदलिय साझा संकल्प हो । कसैलाई सनक चड्दैमा र अरुको इशारमा परिवर्तन गरिहाल्ने दस्ताबेज पनि हैन।शक्ती भनेको सन्तुलनमा मात्र टिक्छ र प्रयोगमा आउँछ। त्यसैले शासकिय स्वरुप परिवर्तन गर्ने कुरा, जनताको नाशोको रुपमा रहेको प्रदेशको अस्तित्व र अधिकारसगँ जोडिएका बिषयमा दम्ब, इशारा र अंकगणितको आधारमा हैन राष्ट्रिय आवश्यकता र सर्वदलिय सहमतिमा हुनु पर्छ। बहुमत भन्दा सर्वदलिय सहमतिमा धेरै माथी हुन्छ। देशले युवा प्रधानमन्त्री पाउदै छ, खुसीको कुरा हो। सनकिको भरमा शासकिय स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने तिर लाग्दा त्यो अनुरुपको फेरी निर्वानचमा जानु पर्दछ र अर्को निर्वाचनमा यहि अवस्था रहे त ठिकै होला नत्र भुइको टिप्न खोज्दा गोजिको नझरोस। सफलता पाउनु ठुलो कुरा शो त्यो भन्दा ठुलो त त्यसको निरन्तरता हो। नेपाललाई आघात पुर्याउने दिर्घकालीन असर गर्ने सन्धी सम्झौतामा नजर नलगाउँ ।

पञ्चशिलताको सिद्वान्त हाम्रो छिमेकी सगँको सवन्धको आधार हो भने ग्ल् ऋजबचतभच हाम्रो विदेश नितीको आधारशिला हो। नेपालको मामिलामा बैदेशीक हस्तक्षेप नाङ्गो देखिन्छ। त्यूले सबैलाइ समदुरीमा राख्नकोलागी राजा महेन्द्रको ध्ष्ल–ध्ष्ल विदेश निती वा विरेन्द्रको एभबअभ श्यलभ प्रस्ताव पो अंङगिकार गर्ने कि । निर्वनचन सकियो। निर्वाचनका तिता मिठा अनुभवहरु भुलेर सहार्य र सहयात्राको ढोका खोल्नु पर्दछ। प्रत्यसीहरुले पनि हारमा बिस्मत मान्ने र जित्नेहरुले पनि जितको दम्व देखाएर अंक गणितको आधारमा प्रतिसोध साँध्ने कार्य गर्नु हुदैन।लामो राजनिती गरेका अनुभवि नेताहरुको अनुभव र युवाहरुको ईनर्जी लाइ सिनर्जिमा बदल्दै सरकारले सबै सगँ हातमा हात काँधमाकाँध मिलाएर समृद्व नेपाल सुखी नेपालीको नारा लाइ साकार पार्न सबैसगँ हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ। भने जेन जी सहिदहरुको सपना पनि साकार हुने छ।