सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ।
कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीका अनुसार चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमध्ये ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
तर पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये ५५.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये २८.८६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
त्यसपछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.०९ प्रतिशत र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको ८६.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सबैभन्दा कमजोर प्रगति भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको रहेको छ।
११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा मन्त्रालयको खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
तथ्यांकले चालु खर्च अपेक्षाकृत सन्तोषजनक रहे पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत बजेट खर्च कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखाएको छ।
प्रतिक्रिया