काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र उनीहरूमाथि छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति माग्ने र जाँचबुझ गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मूल्यमान्यता र मर्यादा विपरीत हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
त्यही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ रोक्नू भनेको थियो ।
प्रतिक्रिया