काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्वसम्बन्धी लामो समयदेखि जारी कानुनी विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग जोडिएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्ने मागलाई खारेज गर्दै जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । झण्डै तीन वर्षदेखि जारी सेयर स्वामित्वको विवाद अब नियमित प्रशासनिक कार्यबाट नै सुल्झने भएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै निवेदकले माग गरेअनुसार सेयर कारोबार बदर गर्ने उत्प्रेषण वा सम्झौतालाई मान्यता नदिन परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतले सेयर कारोबारको वैधानिकता र मान्यताको विषयमा रिटमार्फत हस्तक्षेप गरी मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ । मुद्दा खारेज गरे पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलको नाममा कानुन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
रिटमा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १५ मंसिर २०८० मा भएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले नियामक निकाय आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय रहेकाले अदालतबाट थप हस्तक्षेप आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
पूर्ण पाठअनुसार https://drive.google.com/file/d/1QKkjTqMb2WYCauswmSqHAE4e8WPKVWkM/view?usp=sharing दूरसञ्चार ऐनले प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने तथा कानुन उल्लंघन भए कारबाही र जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यससँगै एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय अब अदालतमा होइन, नियामकीय प्रक्रियामार्फत समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया