काठमाडौं । नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको वातावरणबारे बहस भइरहेका बेला निजी क्षेत्रले राज्यको व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको एनसेलले आफूलाई राज्यबाटै विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको दाबी गरेको छ।
एनसेलका प्रतिनिधिले अनुमतिपत्र नवीकरणमै ठूलो रकम बुझाउने कम्पनीलाई अन्य सेवा प्रदायकको तुलनामा असमान व्यवहार गरिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि मात्रै सरकारलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ। तर, समान प्रकृतिका सेवा उपलब्ध गराउने अन्य कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा निकै कम शुल्कमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका रूपमा हामीले अनुमतिपत्र नवीकरणमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ बुझाइरहेका छौं। तर हामीजस्तै सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले ३ लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्ने अवस्था छ,’ एनसेलका प्रतिनिधिको भनाइ छ, ‘राज्यले सेवा प्रदायकबीच समान व्यवहार गर्नुपर्छ।’
नेपालमा भ्वाइस सेवाको प्रयोग घट्दै जाँदा दूरसञ्चार व्यवसायको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेको कम्पनीको तर्क छ। इन्टरनेट सेवाको विस्तारसँगै अन्य प्रविधिमार्फत पनि दूरसञ्चार सेवाजस्तै सुविधा उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा नियामकीय दायित्व र शुल्कमा भने ठूलो अन्तर राखिनु उचित नभएको उसको भनाइ छ।
एनसेलले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत आफूलाई विभेद गरिएको दाबी गरेको छ। समान प्रकृतिको अवस्थामा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्दा आफूले शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी नपाएको कम्पनीको गुनासो छ।
कम्पनीका प्रतिनिधिले विदेशी मुद्रा सटही तथा विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानीमा पनि आफूले असहज प्रक्रिया सामना गर्नुपरेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सहज प्रक्रिया अपनाइरहेका बेला एनसेलले भने सरकारका विभिन्न तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था झेलिरहेको छ।
‘हाम्रा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्दा सोझै हुने व्यवस्था छ। तर हामीले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ,’ प्रतिनिधिले भने, ‘यसै कारण विगत दुई वर्षदेखि हाम्रो कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट हुन सकेको छैन।’
सञ्चार मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको कम्पनीको भनाइ छ। लगानीकर्तालाई एकातिर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने र अर्कोतिर यहाँ लगानी गरिसकेका कम्पनीलाई विभिन्न प्रक्रियामा असहजता सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने उसको तर्क छ।
लगानीकर्तामाथिको व्यवहारले प्रश्न
एनसेलका प्रतिनिधिले पछिल्लो समय व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र फौजदारी मुद्दासम्बन्धी घटनाले निजी क्षेत्रलाई थप त्रसित बनाएको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपनाउने लिलामी प्रक्रियाजस्ता व्यावसायिक विषयमा सहभागी हुँदा समेत लगानीकर्तामाथि आपराधिक व्यवहार गरिनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले यस्तो वातावरणले व्यवसायीमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानीको भविष्यमा समेत असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘गैरआवासीय नेपालीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरिन्छ। तर जब नेपाली लगानीकर्ताले आजियाटाबाट एनसेलजस्तो ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी किनेर सञ्चालन गर्ने आँट गरे, त्यसपछि अनावश्यक विवाद सिर्जना गरियो,’ प्रतिनिधिले भने, ‘एक नेपालीले यति ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी सञ्चालन गर्नु गौरवको विषय हुनुपर्ने हो।’
कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई दोषीसरह व्यवहार गरिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ। लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्यको व्यवहार पूर्वानुमानयोग्य र समान हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।
कर प्रणालीमा सुधारको माग
एनसेलले लगानी प्रोत्साहनका लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली आवश्यक रहेको जनाएको छ। कर अधिकृतको व्यक्तिगत तजबिजका आधारमा कर निर्धारण हुने अवस्थाले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने उसको भनाइ छ।
कम्पनीले कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म नटुंगिने अवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। हाल कर निर्धारण प्रक्रियामा लाग्ने लामो समय घटाएर करिब एक वर्षभित्रै टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा राजस्व न्यायाधीकरणको संरचनामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उसले जनाएको छ।
विशेषगरी आयकर ऐनको दफा ५७ लाई लगानीका लागि प्रमुख अवरोधका रूपमा हेरिएको कम्पनीको भनाइ छ। ‘अफसोर’ लगानीलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने र विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उसको माग छ।
कम्पनीका अनुसार दफा ५७ को प्रावधानकै कारण नेपालमा लगानी गर्न तथा कम्पनीहरू मर्जर र एक्विजिसनमा जानसमेत लगानीकर्ताहरू हिचकिचाउने अवस्था आएको छ।
श्रम कानुनमा पनि सहजता खोजियो
एनसेलले श्रमसम्बन्धी कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। विदेशी जनशक्तिको भिसा तथा श्रमसम्बन्धी प्रक्रिया पटक–पटक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउनुपर्ने उसको माग छ।
श्रम सम्झौताको अवधिसँगै भिसा तथा सम्बन्धित अनुमति प्रक्रिया मिलाउन सके व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट घट्ने कम्पनीको तर्क छ।
एनसेलका प्रतिनिधिले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न कानुन मात्रै बनाउनु पर्याप्त नहुने भन्दै कार्यान्वयन तहमा पनि समान व्यवहार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘राज्यले एकातिर विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्ने र अर्कोतिर नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्तालाई नै अपराधीसरह व्यवहार गर्ने हो भने लगानीको वातावरण कसरी बन्छ ?’ उनीहरूको प्रश्न छ।
कम्पनीले कर, फ्रिक्वेन्सी, विदेशी मुद्रा भुक्तानी, श्रम कानुन तथा अनुमतिपत्रलगायत विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग नीतिगत सुधारको माग गरेको छ।
एनसेलका अनुसार लगानीकर्ताले नाफा मात्र खोज्दैनन्, लगानी गरेको मुलुकमा कानुनी निश्चितता, समान व्यवहार र आफ्ना दायित्व पूरा गरेपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण पनि खोज्छन्। त्यसैले सरकारले लगानीकर्तामाथिको व्यवहारमा सुधार नगरे नेपालमा नयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयाससमेत प्रभावित हुन सक्ने कम्पनीको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया