बिजुलीको महसुल बढाउन प्राधिकरणको दबाब, मन्त्रालय भने घटाउने तयारीमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको महसुल बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणको आन्तरिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ग्राहकको वर्गअनुसार औसतमा करिब ७ प्रतिशतसम्म महसुल बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय बढेको लागत, वित्तीय दायित्व र आम्दानीमा परेको दबाबका कारण हाल कायम महसुलले संस्थाको वित्तीय अवस्था धान्न कठिन हुँदै गएको छ । त्यसैले महसुल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दबाब प्राधिकरणमाथि परेको हो ।

प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले पनि महसुल बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार भएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार उक्त विषय अब प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा छलफल हुनेछ ।

तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भने विद्युतको महसुल घटाउने तयारीमा छ । मन्त्रालयले विद्युत महसुल पुनरावलोकनका लागि छुट्टै समिति गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि त्यसको विरोध र आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले महसुल घटाउने विकल्पबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सञ्चालक अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा महसुल पुनरावलोकन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञ रहने व्यवस्था गरिएको छ । उपकार्यकारी निर्देशकलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ । समितिलाई १५ दिनको कार्यावधि दिइएको छ ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा समिति गठन गरिएको हो । उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने, घरेलु उपभोक्तालाई सहुलियत दिने तथा उच्च विद्युत खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई उपयुक्त दरमा विद्युत उपलब्ध गराएर समग्र विद्युत खपत बढाउने उद्देश्यले महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबीच अर्थ मन्त्रालयले घरेलु ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्दा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसारको बिलिङ प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको छ ।

भ्याटबापत उठेको रकम प्राधिकरणको आम्दानीमा नजाने भएकाले आफ्नो वित्तीय अवस्था थप प्रभावित हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ । त्यसैकारण महसुल समायोजनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको हो ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार विद्युत महसुल कम्तीमा ५ प्रतिशत बढाउँदा वार्षिक आम्दानी करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढ्न सक्छ । तर घरेलु उपभोक्ताको महसुल बढाउँदा सरकारमाथि राजनीतिक तथा सार्वजनिक दबाब बढ्न सक्ने भएकाले घरेलु वर्गबाहेकका ग्राहकको महसुल बढाउने विकल्पमा प्राधिकरण बढी सकारात्मक देखिएको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०७८ सालमा विद्युत महसुल करिब १९ प्रतिशत बढाएको थियो । त्यसयता महसुल पुनरावलोकनका लागि पटकपटक अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार भए पनि नयाँ दर लागू हुन सकेको छैन ।

अहिले भने प्राधिकरणको घट्दो नाफा र बढ्दो दायित्वका कारण महसुल समायोजन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । प्राधिकरणले महसुल नबढाए वित्तीय अवस्थामा थप असर पर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

उता, अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयसँग पर्याप्त समन्वय नगरी विद्युतमा भ्याट लगाएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । यही पृष्ठभूमिमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले महसुल घटाउने विकल्पसहित पुनरावलोकन समिति गठन गर्न लगाएका हुन् ।

अब समितिले विद्युत खपतको वर्गीकरण, उत्पादनमूलक उद्योगको माग, घरेलु उपभोक्तामाथिको भार र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई अध्ययन गरेर नयाँ महसुल संरचनाका विषयमा सुझाव दिनेछ । समितिको प्रतिवेदनपछि विद्युत महसुल बढाउने कि घटाउने भन्ने विषयमा थप निर्णय हुने देखिएको छ ।