हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीमाथि राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था, १० लाखभन्दा बढी कर्जामा सीआईबीको विवरण अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूका लागि कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ। अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रबाट सम्बन्धित ऋणीको विवरण अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूका लागि जारी गरेको निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुअघि ऋणीको कर्जा इतिहास, विगतको ऋण दायित्व तथा कर्जा भुक्तानीसम्बन्धी विवरण अध्ययन गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जा लिने व्यक्ति तथा संस्थाको विद्यमान कर्जा दायित्वबारे कम्पनीलाई थप जानकारी उपलब्ध गराउनेछ। एउटै ऋणीले विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको अवस्था पहिचान गर्नसमेत यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋणीको विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै लागू छ।

अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई समेत त्यस्तो व्यवस्थाको दायरामा ल्याइएको हो। विशेषगरी सवारीसाधन खरिदका लागि हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूले ऋणीको विगतको कर्जा व्यवहार हेरेर मात्रै कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाले ऋणीको कर्जा क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने जोखिम घटाउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ। पछिल्लो समय कर्जा विस्तारसँगै ऋणीको भुक्तानी क्षमता, खराब कर्जा र एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले कर्जा सूचनाको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो।

१० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको हायर पर्चेज कर्जाका हकमा भने उक्त व्यवस्था अनिवार्य नहुने देखिन्छ। तर कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आम्दानी, भुक्तानी क्षमता र कर्जाको प्रयोजनलगायतका विषयमा आवश्यक मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जा बजारमा ऋण प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र अनुशासित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट कर्जा दिने कम्पनीले ऋणीको जोखिम मूल्यांकनमा थप सावधानी अपनाउनुपर्नेछ भने ऋणीले पनि आफ्नो कर्जा दायित्व व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ।