काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूका लागि नयाँ नियामकीय व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० मा छैटौँ संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाहदेखि ब्याजदर, सेवा शुल्क, पुँजी, ऋण उठाउने सीमा र कर्जा सूचना लिनेसम्मका विषयमा थप व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको ‘सूचना नं. १/२०८३–८४’ मार्फत संशोधित व्यवस्था तत्काल लागू हुने जनाएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। त्यस्ता कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने स्वीकृति पाएपछि ६ महिनाभित्र कारोबार सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको अवधिमा कारोबार सुरु नगरे स्वीकृति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ। सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’अनुसार गर्नुपर्नेछ।
कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्दा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ। एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रवाह गर्न सकिने कर्जाको सीमा पनि कम्पनीको अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म तोकिएको छ।
१० लाखभन्दा बढी कर्जामा कर्जा सूचना अनिवार्य
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीबाट प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाको बुँदा १०.१४ मा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने उल्लेख छ।
यस व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत ठूलो रकमको कर्जा लिने ग्राहकको विगतको कर्जा अवस्था तथा दायित्वबारे जानकारी लिएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्याजदरमा पनि सीमा
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आफ्नो ‘कस्ट अफ फन्ड’लाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीले ब्याजदरसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र ब्याजदर निर्धारण गरेको जानकारी तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्नेछ।
ग्राहकलाई प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर प्रकाशित ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीले ऋणीसँग लिन पाउने सेवा शुल्क स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्रै हुन सक्नेछ।
निक्षेप संकलन गर्न नपाउने
संशोधित व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत संकलन गर्न रोक लगाएको छ। यस्ता कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जाबाहेक अन्य प्रकारको कर्जा प्रवाह वा अन्य व्यापार–व्यवसायसमेत गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
कम्पनीले कर्जा असुलीका लागि किस्ता भुक्तानी तालिका तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले समयमै किस्ता नतिरेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म किस्ता नतिरेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी बाँकी बक्यौता रकमको शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
हायर पर्चेज कम्पनीले प्रचलित लेखा मापदण्डअनुसार लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष सकिएको पाँच महिनाभित्र वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गरी प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। त्रैमासिक रूपमा समेत कर्जा प्रवाह, कर्जा नोक्सानी, ठूला ऋणी, बहुब्रान्डमा गरिएको लगानी, वासलात तथा नाफा–नोक्सानलगायत विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वीकृति र नवीकरणमा पनि कडाइ
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको स्वीकृति दिँदा प्रस्तावित संस्थापक तथा शेयरधनीको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वीकृति नवीकरणमा समेत यही परीक्षण लागू हुनेछ।
स्वीकृति प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। नवीकरणका लागि २ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। तोकिएको अवधिमा नवीकरण हुन नसके थप शुल्कसहित निश्चित समयभित्र नवीकरण गर्न सकिने भए पनि त्यसपछि आवेदन नदिए कम्पनीले हायर पर्चेज कारोबार गर्न पाएको स्वीकृति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि समेत योग्यता र अयोग्यताका मापदण्ड तोकेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रबन्ध सञ्चालक बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको आवश्यकता अनुसार स्थलगत वा गैरस्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन, परिपत्र तथा नीतिगत व्यवस्था पालना गर्नु कम्पनीको दायित्व हुनेछ। उल्लंघन भएमा स्वीकृति रद्द गर्नेसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले हायर पर्चेज कर्जा कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिममा आधारित बनाउन खोजेको देखिन्छ। विशेषगरी १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा कर्जा सूचना अनिवार्य गरिनु, कर्जाको सीमा तथा स्रोत परिचालनमा सीमा तोकिनु र ब्याजदर तथा सेवा शुल्कमा नियमन गरि
प्रतिक्रिया