काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै तिलगंगा क्षेत्रका पीडितहरु विगत एकसय दिनदेखि धर्ना बसिरहेका छन् ।
पीडितहरूले विगतमा भएका निर्णय र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै शान्तिपूर्ण धर्ना बसिरहेका हुन् । पीडितहरुले आफूहरूलाई छिटोभन्दा छिटो बसोबासको उचित व्यवस्था तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
सरकारले गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका स्थानीयहरुको घर टहरा भत्काएको थियो ।
धर्ना बसेका पीडित सुदर्शन गौतमले पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा आफ्नो बस्तीसमेत भत्काइएपछि करिब एकसय घरपरिवार विस्थापित भएको बताए । घर भत्किएपछि कोही भाडामा, कोही आफन्तको घरमा र कोही अन्यत्र आश्रय लिएर बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।
उनले आफूहरू सुकुम्बासी नभई पुस्तौंदेखिका स्थानीय बासिन्दा भएको दाबी गरे । घर भत्किएपछि हामीलाई सुकुम्बासीका रूपमा हेर्न थालेको समेत बताए ।
उनले पशुपति विकास कोषसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष नआएको बताए । उनीहरूले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा कोषले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र विगतका निर्णयअनुसार तत्काल पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग समेत गरे ।
‘हामी स्थानीय बासिन्दा हौं, कुनै सुकुम्बासी अथवा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका मान्छे होइनौं । स्थानीय बासिन्दा हौं,’ उनले भने, ‘हामी स्थानीय बासिन्दा र विकास कोषबिच पशुपति विकास कोषको गुरुयोजना २०५३ लाई लिएर विभिन्न चरणको निर्णयहरु भएको थियो ।
त्यो निर्णय अन्तर्गत विकास कोषले हामीलाई स्थानान्तरण गर्ने र गोठाटारमा जग्गा उपलब्ध गराउने त्यसपछि हामी सर्नुपर्ने निर्णय वा सम्झौता भएको थियो । तर लामो समयसम्म निर्णय कार्यान्वयन नभएको र अहिले आएर आफूहरूको बस्तीसमेत भत्काइयो ।’
पशुपति विकास कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमक्ष दुईवटा विकल्प अघि सारेको उनले बताए । उनका अनुसार पहिलो, कोषले गुरुयोजना कार्यान्वयन नगर्ने हो भने विस्थापित परिवारका लागि पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
दोस्रो, गुरुयोजनाअनुसार स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्ने हो भने विगतमा सहमति भएअनुसार गोठाटारमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।
उनका अनुसार कोषले यसअघि पनि पशुपति क्षेत्र आसपासका विभिन्न पाँचवटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिसकेको छ । वनकाली क्षेत्रका बस्तीहरूलाई पनि प्रक्रियाअनुसार स्थानान्तरण गरिएको भन्दै आफूहरूलाई पनि सोही आधारमा स्थानान्तरण गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।
उनकाअनुसार सुरुमा सिटु क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने भनिए पनि पर्याप्त जग्गा नभएको भन्दै पछि गोठाटारमा स्थानान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। गोठाटारमा चार आना जग्गा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने विषयमा विभिन्न समयमा निर्णय भएको समेत उनले बताए ।
विकासका लागि आफूहरूले गरेको सहजीकरणको मूल्यांकन गर्नुको साटो अहिले उल्टै सडकमा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
यसैगरी, अर्का पीडित दुर्गा गौतमले एक्कसी वैशाखमा बस्ती भत्काइएपछि हाल आफूहरू तीन महिनादेखि अस्थायी रूपमा बस्दै आएको बताइन् । घर भत्किएपछि परिवारका सदस्यहरू छुट्टाछुट्टै ठाउँमा भाडामा बस्न बाध्य भएको उले बताइन् ।
उनले लामो समयदेखि समस्या झेलिरहेका कारण आफूहरूलाई अब तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरिन् ।
गौतमका अनुसार उनीहरूले तिलगंगामा घर बनाएर बालबच्चासमेत हुर्काउँदै आएका थिए। उनीहरूको भनाइमा, सम्बन्धित पक्षले आफूहरूलाई पनि जग्गा र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो ।
तर पटक–पटक ‘आज दिन्छौँ, भोलि दिन्छौँ’ भन्दै आश्वासन दिइए पनि अन्ततः आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई घर भत्काइएको गौतमले बताइन् ।
यस्तै, शारदा गौतमले घर भत्काइदिएपछि अहिले पाल टाँगेर सडक छेउमा बस्न बाध्य भएको बताइन् । उनले बालबालिकाको रोजगारी र परिवारको आयस्रोत समेत प्रभावित भएपछि दैनिक जीवनयापन कठिन बनेको उनले बताइन् ।
सरकारले आफूहरूसँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको उनले बताइन् । लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आए पनि आफूहरूको माग ठूलो नभएको उनले बताएन् ।
प्रतिक्रिया