काठमाडौं। ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा सम्पर्कविहीन भएका छन्। फौजदारी प्रकरणमा प्रतिवादी रहेका शर्मा पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि ‘फोर्स लिभ’ लिएर पर्सा गएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार पर्सा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको जानकारी पाएपछि एकाएक गायब भएका शर्माले बैंकको मानव संसाधन (एचआर) विभागलाई इमेलमार्फत आफू बिदामा बस्न लागेको जानकारी गराएका थिए।
त्यसपछि उनी पर्सातर्फ गएको बताइएको छ। शर्माले हाल प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बरसमेत बन्द छ। यद्यपि शर्माको अवस्थाबारे औपचारिक जानकारी भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
यस्तो छ घटनाको बिस्तृत विवरण
अञ्जली इन्टरनेसनलले दायर गरेको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, पर्साले तत्कालीन सनराइज बैंकका सीईओसमेत रहेका शर्मा, तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अभियोग दायर गरेको छ। अभियोगपत्रमा चारै जना प्रतिवादी फरार रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ।
वीरगन्जमा भवन निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयरको कारोबार गर्दै आएको अञ्जली इन्टरनेसनलले व्यवसाय विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेको थियो। अभियोगपत्रअनुसार तत्कालीन सनराइज बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले २०८० वैशाख ५ मा कम्पनीका लागि ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ थप कर्जा स्वीकृत गरेको पनि थियो।
स्वीकृत कर्जाको सुरक्षणका लागि अञ्जली इन्टरनेसनलकी सञ्चालक निर्मला देवीका छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा बाराको अमावस्थित जग्गा बैंकको पक्षमा ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोबन्धक गरिएको तर धितोबन्धक गरिसकेपछि पनि स्वीकृत कर्जा कम्पनीको खातामा जम्मा नगरिएको जाहेरवालीको दाबी छ।
तत्कालीन सनराइज बैंकका अधिकारीहरूले कर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि लामो समयसम्म रकम नदिएको र पछि सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको जाहेरीमा उल्लेख छ।
यही आधारमा सरकारी वकिलले बैंकका अधिकारीहरूबीच मिलेमतो भएको र धितो लिएर स्वीकृत कर्जा उपलब्ध नगराएको आरोपमा फौजदारी अभियोग अघि बढाएको हो।
अभियोगपत्रमा धितोबन्धक गरिएको ८९ लाख रुपैयाँ बिगो तथा क्षतिपूर्ति प्रतिवादीहरूबाट भराउन माग गरिएको छ। साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नसमेत माग गरिएको छ।
कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि रकम प्रवाह नभएको विषयलाई लिएर बैंकका उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी अभियोग अघि बढेपछि यो प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा स्वीकृति र प्रवाहबीचको कानुनी सीमाबारे प्रश्नसमेत उठाएको छ।
कर्जा स्वीकृति तथा प्रवाहमा जोखिम मूल्यांकन, कागजात परीक्षण र बैंकको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियालगायत विभिन्न तह संलग्न हुने भएकाले व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक बदनियतबीचको सीमा अदालतको परीक्षणमा महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया