काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा बिदामा बसेपछि बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर (डीजीएम) तथा चिफ बिजनेस अफिसर राज रिमाललाई कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।
शर्माविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि उनी बिदामा बसेको र बैंकको नियमित प्रशासनिक तथा व्यावसायिक कामकारबाही प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले रिमाललाई कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी दिइएको बैंक स्रोतले जनाएको छ।
हालै मात्र प्रभु बैंकमा आबद्ध भएका रिमालले सीईओको अनुपस्थितिमा बैंकको नियमित सञ्चालन, आवश्यक व्यवस्थापकीय निर्णय तथा व्यावसायिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनेछन्।
शर्माविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर भएको हो। अञ्जली इन्टरनेसनलले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन सनराइज बैंकका सीईओसहित तीन कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा तत्कालीन सनराइज बैंकका नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अञ्जली इन्टरनेसनलले धितो रोक्का गरी सनराइज बैंकबाट ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भए पनि रकम उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएको छ। सोही विषयमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको हो।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अनुसार ठगीको कसुरमा सजाय माग गरेको छ। त्यस्तै, दफा २५२ अन्तर्गत आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा समेत सजायको मागदाबी गरिएको छ। उक्त दफाअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
स्वीकृत कर्जा उपलब्ध नगराएको तथा कर्जा प्रवाहको प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै परेको उजुरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। मुद्दामा आरोपित पक्षले भने कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछ।
सीईओविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भई कानुनी प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रभु बैंकको नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा समेत चासो बढेको छ। यही अवस्थामा बैंकले रिमाललाई कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी दिएको हो।
कार्यवाहक सीईओका रूपमा रिमालले बैंकको नियमित कारोबार, निक्षेप तथा कर्जा व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन, नियामकीय निकायसँगको समन्वय तथा दैनिक व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नेछन्।
सीईओ बैंकको समग्र व्यवस्थापन, व्यावसायिक रणनीति, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय अनुपालन र दैनिक सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवार पद हो। त्यसैले सीईओ अनुपस्थित हुँदा कार्यवाहक जिम्मेवारी तोक्नु बैंकको नियमित सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक व्यवस्थापकीय कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यस घटनाले प्रभु बैंकको उच्च व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। नेतृत्व तहका अधिकारीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला बैंकको जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा निर्णय प्रक्रियाले कसरी निरन्तरता पाउँछ भन्ने विषय चासोमा परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ। त्यसकारण उच्च व्यवस्थापनमा आएको आकस्मिक परिवर्तनलाई नियामकीय दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रभु बैंकको स्वीकृत कर्मचारी विनियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका कर्मचारीको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। विनियमावलीअनुसार राज्यको कुनै निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कर्मचारीविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था छ।
विनियमावलीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेको अवधिभर तथा राज्यको कुनै निकायले कर्मचारीविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने उल्लेख छ।
यस व्यवस्थाका कारण मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा शर्माको पदमा पुनर्बहालीको विषयसमेत अनिश्चित बनेको छ। यसअघि पनि बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन भएका र पछि धरौटीमा छुटे पनि तत्काल पदमा पुनर्बहाली नभएका उदाहरण छन्।
अब शर्माको हकमा पनि मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया, बैंकको कर्मचारी विनियमावली र सञ्चालक समितिको निर्णयले आगामी व्यवस्थापन संरचना निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया