सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
पार्टी सचिवालय बैठकमा आफू अल्पमतमा परेपछि ओलीले पद बचाउन गत बैशाखमा ल्याएर फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
अध्यादेशको तयारी गर्न ओलीले सोमबार नै मुख्यसचिव शंकर बैरागीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
अध्यादेशबारे आफू निकटका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पार्टी महासचिव समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । आफू पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि पद जोगाउनका लागि अध्यादेशको तयारी गरेका हुन् ।
ओलीले तयारी गरेको विधेयकमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाँउमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको नेताहरु बताउँछन् ।
अहिले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याएर मात्रै दल विभाजन गरेर नयाँ दल बनाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो अध्यादेश जारी गर्छिन कि गर्दिनन् भन्ने विषय अहिले चासो बनिरहेको छ ।
भण्डारीले नेताहरुलाई पार्टीमा मिलेर अगाडी बढ्न आग्रह गरिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबारेमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँग छलफल गरेका छन् ।
यसले उनले पार्टीमा सहमति हुने अवस्था नआएमा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने विषयमा छलफल गरेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै ओलीले अध्यादेशबारे छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई शितल निवास पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ग्रीन सिग्नल दिँदा वित्तिकै अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रमाणित गर्न राष्ट्रपति कार्याmलय पठाउने तयारी ओलीको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
प्रतिक्रिया