प्रदेश २ का १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट पारित नगरी बजेट खर्च गरेका छन् । बजेट पारित नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्ने विषयमा उच्च तहमा छलफल पनि जारी रहेको छ ।आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानअनुसार सभाबाट बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलको सोमबारसम्मको तथ्याङ्कमा सप्तरीको छिन्नमस्ता, तिरहुँत, बलान बिहुल, महादेव, राजगढ ९वेल्ही चपेना०ले सभा गरेका छैनन् । त्यस्तै सिराहको औरही गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, रौतहटको गुजारा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर, वृन्दावन र बौधीमाई नगरपालिकाले बजेट सभामा पेस नगरी खर्च गरेका हुन् । पर्साको धोबिनी, पकाह मैनपुर, विन्दवासिनी, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले बजेट सभामा पारित गरेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्थाविपरीत उक्त स्थानीय तहले बजेट पारित नगरी खर्च गर्दै आएका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्नु बेरुजू हुने जनाएको छ । स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले प्रदेश २ का स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा बजेट सभाबाट पारित नगरी खर्च गर्दै आएको बताए ।
उनले भने, “सभाबाट बजेट पारित गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर बजेट पारित नगरी खर्च गरेका स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने भन्ने कतै पनि कानुनी व्यवस्था छैन् । ” उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख अल्पमतमा परेकाले सभाबाट बजेट पास हुन नसकेको हो कि त कानुनले नै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखले मात्र बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, बहुमतबाटै बजेट पास गर्न कतिपय स्थानीय तहमा असम्भव प्रायः छ ।
गत वर्ष पनि २५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन ।
संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने सो विधेयक पारित नगरेपछि स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र उठान र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ मा स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धित स्थानीय कानुनबमोजिम हुने छ भन्ने उल्लेख छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बजेट पारित नगरी खर्च गरिएको सबै बजेट बेरुजू हुने बताए। उनले भने, “मन्त्रालयले समयमै बजेट खर्च नगर्ने स्थानीय तहलाई ‘राइट ट्र्याक’मा ल्याउने काम भने मन्त्रालयले गरिरहेको तर अनुदान नै कटौती गर्ने अधिकार भने मन्त्रालयसँग छैन । ”
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले स्थानीय तहको गाउँ र नगरसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद, लेखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा बजेट समयमै पास हुन नसकेको जनाएको छ ।
महासङ्घको प्रदेश २ का संयोजक एवं पर्साको पकाह मैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरासियाले प्रदेश २ का कतिपय स्थानीय तहले गाउँ र नगरसभा गरे पनि सोको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन ढिलाइ गरेको बताए ।
प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीकै अभावमा बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ भएको छ उहाँले भन्नुभयो, “मेरो गाउँपालिकामा लेखा प्रमुखका अभावमा बजेट निर्माण गर्न सकिएको छैन, गाउँपालिकामा कर्मचारी टिक्दैनन्, बसिहाले पनि कहिले बिरामी त कहिले व्यक्तिगत काममा अल्झने गरेका छन् । ” अब केही दिनभित्रै प्रदेश २ का बाँकी स्थानीय तहमा गाउँ र नगर सभा सम्पन्न गर्ने उनले दाबी गरे । गत वर्ष साउनको दोस्रो सातासम्ममा ४३ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गरेका थिएनन् भने अहिले सो सङ्ख्या घटेर १५ मा झरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
प्रतिक्रिया