जुट मिलमा लुट : ५ करोडका मेसिन–पार्टपुर्जा चोरी

मुलुककै पुरानो उद्योग विराटनगर जुटमिल चलाउन ०७२ मा अध्यक्ष नियुक्त नीलहरि काफ्लेले मिलका मेसिन तथा पार्टपुर्जा मात्रै होइन, भवन र पर्खालका इँटासमेत कौडीको मोलमा बिक्री गरेको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँच बुझ आयोगले पत्ता लगाएको छ । ३१ असार ०७२ देखि ८ भदौ ०७४ सम्म अध्यक्ष भएका काफ्लेले मिल चलाउनुको साटो बहुमूल्य वस्तु कौडीको मोलमा बेचेर व्यक्तिगत लाभ लिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

जुटमिलमा शृंखलाबद्ध अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ‘विराटनगर जुट मिल्स उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । पाँच सदस्यीय आयोगले चार महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले मिलमा भएको शंखलाबद्ध अनिमितता उजागर गरेको छ । आयोगमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल सदस्य थिए । १० असोजमै प्रतिवेदन बुझेको सरकारले घटनामा संलग्नलाई हालसम्म पनि कारबाही गरेको छैन ।

५ करोडको मेसिन र पार्टपुर्जा चोरी

विभिन्न समयमा मिलका मेसिनरी, पार्टपुर्जा बेचबिखन भएको र भएकै पार्टपुर्जाको पनि कम मूल्यांकन गरेर बेच्न लागिएको भन्दै छानबिन आयोगमा पनि उजुरी र्पयो । त्यसपछि आयोग आफैँले मेसिनरी, पार्टपुर्जा छानबिनका लागि मेकानिकल इन्जिनियर नियुक्त र्गयो । इन्जिनियरले मेसिनरीको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी मेसिनरीबाट झिकिएका वा नभएका पार्टस् पुर्जाहरूको विवरण तयार गरी मूल्यांकनसहितको प्रतिवेदन र्पयो । त्यसमा ५ करोड ४१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरको पार्टस् पुर्जाहरू नरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०४३–४४ मा लिलाम गर्नुपर्ने मेसिनरी उपकरण यकिन गरी ४६ लाख ४२ हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ मूल्य आउने तथ्यांक राखिएको थियो । सो मेसिनरी मिल्स बन्द हुने अवस्थामासम्म बिक्री नगरी वित्तीय विवरणमा सम्पत्तिमा देखाइएको थियो । छानबिन आयोगले ती मेसिनरी कुन–कुन हुन् र के–कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विषयमा खोजबिन गर्दा पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेको छ ।

प्राविधिक मल्यांकन नै नगरी बहुमूल्य मेसिनरी साढे १२ लाखमा बिक्री

विराटनगर जुट मिलको प्रांगणमा पुराना मेसिनरी, पुरानो तामाको तारको बन्डल, टर्वाइनभित्रका मूल्यवान् पार्टपुर्जा, वर्कसपका मेसिन पार्टपुर्जा थिए । मिलका तात्कालीन अध्यक्ष काफ्लले प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिमिल्सिनालाई ती सामान गणना गर्न लगाई कबाडी भाउमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

त्यसपछि मोरङ कबाडी संघबाट दरभाउ–पत्र मागियो । संघले अनुमानकै भरमा मूल्यांकन गर्यो । करिब ४० टन एमएस फलाम (यो बिलेट हो, बिम र रड बनाउन सकिन्छ) को ६ लाख, करिब १ टन टिनको ७ हजार, दुई सय किलो आल्मुनियमको २५ हजार, ३ सय किलो तामाको एक लाख २७ हजार ५ सय, ५० किलो पित्तलको १७ हजार ५ सय र ८ टनको सिआई (यन्त्र) १ लाख ४६ हजार गरेर कुल नौ लाख ५३ हजार मूल्यांकन गरेको थियो ।

त्यसपछि मिल प्रशासनले मिलेमतोमा टेन्डर निकालेर भानु ट्रेडर्सलाई १२ लाख ६४ हजार सात सय ५० रुपैयाँमा बिक्री र्गयो । तामा खरिदका लागि अर्कै कम्पनीले बढी मूल्य कबोल गरेको थियो । तर, सबै सामान एउटैलाई दिन सजिलो हुने भन्दै भानु ट्रेडर्सलाई नै दिइयो । ‘सामानको परिमाण यकिन नगरी आन्दजकै भरमा मूल्यांकन गरिएको पाइयो,’ छानबिन आयोगको प्रतिवदेनमा छ, ‘बहुमूल्य तामाको तार पनि सस्तोमै जिम्मा लगाइयो ।’

५० वर्ष पुराना १ लाख इँटा ५ लाखमा बिक्री

जुट मिलको उत्तर–पश्चिम कुनामा करिब ५० वर्ष पुरानो क्वार्टर थियो । त्यहाँ स्विपर कर्मचारी बस्थे । भवन पुरानो भएको भन्दै अध्यक्ष काफ्लेले त्यहाँका इँटा बेच्ने निर्णय गराए । मूल्यांकनको जिम्मा ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर इन्जिननियर नीरज राउतलाई दिए । राउतले भवन भत्काएर इँटा गणना गर्दा १ लाख ११ हजार ४ सय ८६ वटा रहेको रिपोर्ट तयार गरे । त्यसको ५ लाख ३६ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ मूल्यांकन गरिदिए । मूल्यांकनमा कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुराना इँटा पुरातात्विक महत्वका हिसाबले पनि बढी मूल्यमा बिक्री हुनुपर्ने हो तर काफ्लेले भत्काइएको भवनको आधा इँटा चोरी भइसकेको र थप इँटा चोरी हुन सक्ने भन्दै सस्तोमा तत्काल बक्री गर्ने निर्णय गरे । यसका लागि आफूनिकटका इँटा व्यवसायी बोलाएर ८ वैशाख ०७३ मा मौखिक बढाबढ गराए । त्यसपछि स्थानीय ओमप्रकास चौधरीलाई इँटा बिक्री गरियो ।

१० कोठे मजदुर भवन साढे दुई लाखमा बिक्री

विराटनगर उपहानगरपालिका १९ मा पर्ने मिल्सको जग्गामा १० कोठे मजदुर भवन थियो । उक्त भवन सडक मापदण्ड मिचेर बनाइएकाले तत्काल भत्काई सहयोग गर्न उपमहागरपालिकाले मिल्सलाई २२ साउन ०७२ मा पत्र लेख्यो ।

पत्र पाएलगत्तै अध्यक्ष काफ्ले भवन नै बेच्न लागिपरे । ३५ दिनभित्र भत्काइसक्नुपर्ने ताकेता आएको भन्दै बोलपत्र निकाल्नुको सट्टा मौखिक कोटेसन माग गरे । ५ जनाले सिलबन्दी कोटेसन बुझाए । त्यसपछि ३१ साउन १२ बजे मिल्सका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिमिल्सिनाले कोटेसन खोल्नुपर्ने व्यहोराको पत्र लेखे । अध्यक्ष काफ्लेले एक घन्टापछि १ बजे सबै कोटेसन भर्ने मान्छे भेला गराई सिलबन्दी कोटेसन खोले ।

त्यसमा सबैभन्दा बढी दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ कबोल गर्ने राजीव सुब्बालाई भवन जिम्मा लगाइयो । ‘यसरी विनामूल्यांकन कुनै निश्चित प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गर्ने कार्य भएकाले तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ’ छानविन प्रतिवेदनमा छ ।

तीन करोडको धलौट घर ४६ लाखमा बेच्न खोजियो

२२ साउन ०७२ मा विराटनगर उपमहागरपालिकाले विराटनगर जुट मिल्सलाई बाटो रेखांकन भएको क्षेत्रमा पर्ने पर्खालसहितको धलौट घर भत्काउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै भारतीय नाका बन्दी भएपछि केही काम अघि बढेन । अध्यक्ष काफ्लेले सो पर्खालसहितको घर भत्काई बिक्री गर्न लागेको जनाउँदै मूल्यांकनका लागि उपमहानगरपालिकाकै इन्जिननियरलाई पठाइदिन ७ चैतमा पत्रल देख्दै आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि उक्त संरचना अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा देखिएको हुँदा ती वस्तुहरूको ह्रासकट्टी गर्दा धनात्मक मूल्यसमेत नभेटिने कारण देखाउँदै संरचनामा रहेका इँटा, छड, फलामे धातु, टिना, लकडीलगायत लिलाम प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न मूल्यांकन समितिले सिफारिस र्गयो । मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार भत्काउनुपर्ने संरचनामा ढलान घर, वर्कसप क्वार्टर, भोकेसनल ट्रेडिङ हल, भोकेसनल ट्रेनिङ क्वार्टर, वर्कसप गोदाम, कम्पाउन्ड वाल र चिम्नी रहेका थिए ।

यो संरचनाको अहिले तयार तयार गर्दा २ करोड ८७ लाख ५८ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ लाग्ने लागत अनुमान निकालियो तर उक्त संरचना १० प्रतिशत मात्र उपयोगमा हुने भन्दै २६ लाख ४२ हजार आठ सय ५१ रुपैयाँ मूल्यांकन गरियो र सोहीअनुसार बिक्रीका लागि २९ चैत ०७२ मा टेन्डर खोलिएको थियो । १३ वैशाख ०७३ मा टेन्डर खोलिएको थियो जसमा ४५ लाख ९१ हजार अधिकतम कबोल शम्भु साहले गरेका थिए ।
करोडौं मूल्यको संरचना थोरै मूल्यमा दिन लागेको सूचना बाहिरिएपछि काफ्लेले तत्काल सो संरचना दिन नसकिने भनेर साहलाई जानकारी दिएका थिए । पछि साह अदालत गएर संरचना हात पार्ने प्रयास गरे पनि अदालतको उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दै जुट मिलकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । यसरी सो संरचना थोरै मूल्यमा बिक्री हुनबाट जोगिएको छ ।

३० टन सखुवाका काठ ५ लाखमा बिक्री

मिलमा जुट र गह्रौं मेसिनरी राख्न सखुवाका बिम राखिएको थियो । त्यसैवेला सखुवाबाटै कुर्सी, टेबल, सुत्ने पलङ बनाइएको थियो । ती सबै सामान ‘प्रयोगहीन भई बाल्नयोग्य र केही अन्य कार्यमा समेत प्रयोग गर्न सकिने दाउरा र काठ करिब ३० टन रहेको’ भन्दै अध्यक्ष काफ्ले ०७२ असोज १ मा टिप्पणी उठाउन लगाए । ती काठ धमिराका कारण सड्दै गएको र बाहिर रहेका (खासमा गोदामै रहेका) काठ कुहिन लागेकाले बिक्री गर्नुपर्ने राय थियो । त्यसको चार दिनपछि काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिले स्टोर शाखाको रायअनुसार काठ बिक्री गर्ने निर्णय गर्दै मूल्यांकन समिति गठन गर्यो । तीन दिनपछि मूल्यांकन समितिले प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले अन्दाजी ३० टन काठ ६ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकिने राय सञ्चालक समितिलाई दियो ।

त्यसलगत्तै ११ असोजमा बसेको सञ्चालक समितिले सोहीअनुसार काठ बिक्री गर्न जिल्लाका फर्निचर व्यवसायीलाई सुचित गर्ने निर्णय र्गयो र कार्यालय परिसरमा २१ दिने सूचना टाँसियो । काठ किन्न आठ व्यवसायीले आवेदन दिए । त्यसमध्ये विराटनगर २० को राजदित्य कन्स्ट्रक्सनले अधिकतम कबोल मूल्य ४ लाख ९९ हजार प्रस्ताव गरेको थियो । उसैलाई जिम्मा दिइयो । यसरी मिल्सकै मूल्यांकन समितिले गरेको मूल्यांकनभन्दा कम मूल्यमा महँगो सखुवाको काठ बिक्री गरिएको थियो । छानबिन समितिले ‘प्राविधिकको संलग्नताविनै काठको परिमाण, अवस्था मूल्याकन गरेको तथा बिक्री गर्दा सार्वजनिक सूचना ननिकालेको’ भन्दै प्रक्रियागत त्रुटि रहेको औँल्याएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट