सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लामो आन्तरिक अन्तरविरोधको निरुपण गर्न नसकी विभाजनको सिकार बनेको छ । पार्टी विभाजनको सिकार भएसँगै पार्टीको आधिकारिताका लागि लडाइँ शुरु भएको छ । दुवै पक्षले आफूले आधिकारिकता प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन् ।
नेकपाका दुवै समूहले आधिकारिक नेकपा आफूहरु भएको दाबीसहित मंगलबार छुट्टाछुट्टै बैठकसमेत सम्पन्न गरेका छन् । बैठकबाट बेग्लाबेग्लै निर्णयसमेत गरिएका छन् । समान्यतायास् कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्रै होइन, हरेक पार्टीमा बहुमत पक्षलाई आधिकारिक मान्ने चलन छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमि र टुटफुटको शृंखला हेर्ने हो भने पार्टीमा बहुमत हुने पक्षले नै आधिकारिता पाउने प्रचलन देखिन्छ ।
नेकपाका दुई समूहमध्ये अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका वरिष्ठ नेताहरु रहेको पक्षले आफूहरु पार्टीमा बहुमतमा रहेको र निर्वाचन आयोगले बहुमत पक्षलाई नै पार्टीको आधिकारिता दिने नजीर रहेकाले आधिकारिक नेकपा आफूहरु हुने बताएको छ ।प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले आफूहरुले पार्टीको बैठक महासचिवले बोलाउने विधान पालना गरेको र निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको केन्द्रीय कमिटीको सूचिमा अध्यक्षमा ओलीको नाम भएकोले आधिकारिक नेकपा आफूहरु हुने दाबी गरेको छ ।
अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाएको वैधानिक विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट भएको निर्णयलाई नै निर्वाचन आयोगले पार्टी निर्णय मान्ने ओली पक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ । राजनीतिका जानकार तथा संविधानविदहरु भने यस्तो मामिलामा सामान्यतयास् बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले मंगलबार आयोगमा पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका निर्णय भनेर नेकपाका दुवै समूहका निर्णय आएको बताउनुहुँदै नेकपाको यसअघिको पार्टी निर्णयको तरिका र बहुमतलाई आधार मानिने बताउनुभएको छ । बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले पनि जसको पक्षमा बहुमत देखिन्छ उसैले पार्टीको आधिकारिकता पाउने बताउनुभयो ।
नेकपाको आन्तरिक अवस्था
२०७५ जेठ ३ मा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय थियो। जो निर्वाचन आयोगमा पनि आधिकारिक प्रमाणको रुपमा छ । पार्टी विभाजित हुँदा संस्थापन दलको मान्यता पाउन कम्तिमा ५१ प्रतिशत अर्थात् २ सय २१ केन्द्रीय सदस्य आवश्यक हुन्छ ।
हाल प्रचण्ड-नेपालको समूहसँग ३ सय १५ अर्थात् ७१।४२ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर छ। मध्यमागी धार मानिने वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा ‘बादल’ पक्षमा ८ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । ८ जना (१.८१ प्रतिशत) नै बिहीवारको बैठकमा आउने प्रचण्ड नेपालको समूहको दाबी छ । वामदेव र बादल पक्षलाई जोड्दा प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग ३ सय २३ अर्थात् ७३.२४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुग्छन् ।
नेकपा स्रोतका अनसार अर्का अध्यक्ष ओली समूहमा १ सय १८ जना अर्थात् २६.७६ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य नपुर्याइ फुटेको समूहले नयाँ दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ओली समूहले नयाँ दलको मान्यता पाउन १३।२४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यलाई साथमा लिन सक्नुपर्छ । तर पार्टी विभाजन भई सबैले कित्ताकाट गरिसकेकोले यो सम्भावना छैन ।
यसरी पार्टीको नाम नेकपा, हालको चुनाव चिन्ह, देशैभरिका पार्टी कार्यालय र पार्टीको सम्पूर्ण चल(अचल सम्पत्ति स्वतस् बहुमत पक्ष अर्थात दाहाल-नेपाल समूहले पाउने देखिन्छ । हाललाई संसद निस्क्रिय रहेकाले संसदीय दलको प्रावधान भने यहाँ आकर्षित हुँदैन। कानुनविदहरुले पनि उल्लेखित तरिकाबाट नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद किनारा लगाउन सकिने धारणा राखिरहेका छन।
ओली समूहको दाबी
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले आफूहरुले विधान बमोजिम पार्टी बैठक बोलाएको र त्यही बैठकबाट मनोनित गरिएका केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमतको निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई आधिकारिकता दिने दाबी गरेको छ । तर यसलाई खण्डन गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताको भनाइ छ, ‘आधिकारिकता दिँदा पार्टी निर्णय गर्नेबारे सम्बन्धित पार्टीको वैधानिक व्यवस्था के छ रु त्यो हेरिन्छ ।’
पार्टी विधानमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेको र आफूहरुले त्यही व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कमिटी बढाउने निर्णय गरेकोले अब यही कमिटीको बहुमतको निर्णयका आधारमा आधिकारिकता टुंगो लाग्ने ओली समूहको विश्वास छ ।
ओली समूहको बैठकबाट प्रवक्तासमेत तोकिनु भएका नेता प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ, ‘अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाएको वैधानिक विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट भएको निर्णयलाई नै निर्वाचन आयोगले पार्टी निर्णय मान्छ ।’
प्रतिक्रिया