संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्धका निवेदन प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ वटा रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो । विघटित संसद्का सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो भने अन्य सबै कानून व्यवसायीबाट रिट निवेदन परेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए-गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेे निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १२ वटा नियमति इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती निवेदनको आजबाट सुनुवाइ शुरुहुँदैछ भने संवैधानिक इजालासमा दर्ता भएको रिट निवेदनको शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।