गुठी विधेयक फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जागिर जोगिएको छ । विधेयकको विरोधमा आन्दोलन भएर सडक तातेको बेला प्रधानमन्त्रीले बुझेर विधेयक फिर्ता लिएका छन् ।
असार १ गते यूरोप भ्रमणबाट फर्केपछि ओलीले विधेयक सच्याउन सकिने बताएका छन् । गुठी विशेष गरी उपत्यकाका नेवार समुदायसँग बढी सम्बन्धित रहेको विषय हो । उपत्यकाका नेवार समुदाय उर्लेपछि सरकार पनि झुक्न वाध्य भयो । यही विधेयकलाई लिएर आन्दोलन चर्किदै गएपछि आउने खतरालाई ध्यानमा राखी असार ३ गते विधेयक फिर्ता लिइएको हो ।
विधेयक फिर्ता नलिएको अवस्थामा जे पनि खतरा आउन सक्ने थियो । ४ गते उपत्यकामा निस्केको विशाल जुलुस पनि शक्तिशाली थियो । नेकपाकै प्रतिनिधिसभाकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले भाडामा मान्छे ल्याएको भनेपछि उनी आलोचित भएकी थिइन् ।
आन्दोलनले सरकार समेत ढाल्न सक्ने थियो । अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो । उपत्याकामा हुने हरेक प्रकारका आन्दोलन सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
बुझेर होस् वा नबुझेर नेकपाका धेरैजसोले विधेयकको पक्षमा अन्धधुन्ध समर्थन गरेका छन् भने विपक्षीले आलोचना गरेको छ । सरकारले ल्याएका अन्य विधेयक पनि फिर्ता गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग छ ।




















प्रतिक्रिया