दुर्घटनामा २२ हजार नौ सयको मृत्यु

सडकहरुको स्तरोन्नती हुन नसक्दा नेपालमा दुर्घटनाको जोखिम न्युनिकरण हुन सकेको छैन् । साँघुरा सडक र पहाडको घुमाउरो यात्रामा अझ बढि जोखिम पुर्ण बन्दै गएको छ । तर, हाल सम्म दुर्घटनाको बारेमा कुनै खोजिनिती भने गरिएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले यो सामाचार छापेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले दुर्घटना बढिरहे, सावधानी बढेन शिर्षकमा छापेको समाचारमा यो १२ वर्षको अवधीमा एक लाख पाँच हजार दुर्घटना दुर्घटना भएको उल्लेख गरिएका छ । जसबाट २२ हजार नौ सयको मृत्यु जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । यसबारेमा छानविन हुन नसक्दा जोखिम न्युनिकरणका लागि कुनैपनि योजना समेत बन्न सकेको छैन् । सरकारले हवाई दुर्घटनाको हरेकपटक छानबिन गर्दै आएको भएपनि यसलाई पनि न्युनिकरण भने गर्न सकेको छैन् ।

सडक दुर्घटनाको जोखिम न्युकिरणका लागि अहिलेसम्म एउटा मात्रै समिति बनेर एउटै घटनामा छानविन गरेको छ। पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे दुर्घटनामा परेपछि गठन भएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन त्यसको प्रतिबेदन भने तयार पारेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन अहिले दराजमा थन्किएको छ । घिमिरेको दुर्घटना भएको दुई दिनपछि ११ असोज ०७३ मा रानाको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो ।

समितिले पूर्वगृहमन्त्री घिमिरेको दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन, पृथ्वी राजमार्ग र मुग्लिन–नारायणगढ सडक क्षेत्रमा सुरक्षित सवारी आवागमन र देशभर दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायको सुझाब ल्याउन कार्यादेश पाएको थियो । दुई महिनाको अध्ययनपछि २३ मंसिर ०७३ मा नै समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । सवारीसाधनको संख्यामा वृद्धि भए पनि सडकको स्तरोन्नति नभएकाले दुर्घटना बढेको समितिको ठहर छ ।

चालक, पैदलयात्री र यात्रीमा सडकसम्बन्धी ऐन–नियमको जानकारीको अभाव, जानकारी भए पनि उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिका कारण दुर्घटना बढेको निष्कर्ष समितिको छ । यसका लागि चेतना बढाउन र नियम–कानुन कार्यान्वयन गराउन नयाँ पहल गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले त्यस्तो कुनै पहल गरेको छैन ।

पत्रिकामा सैनिकको अपराध पनि अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने समाचार छ । सैनिकबाट हुने अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार अब प्रहरीले पाएको छ । सैनिक इलाकाभित्र हुने अपराध मात्रै सैनिक अदालतले हेर्नेछ । यसअघि सैनिक संलग्न हत्या र बलात्कार मुद्दा मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई थियो । अन्य अपराधमा सैनिक अदालतले नै फैसला गर्दै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका आधारमा सैनिक अदालतको अधिकार कटौती भएको हो ।

०७४ मा गैँडाको खागसहित पक्राउ परेका सैनिक कृष्णबहादुर मगरले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले यो नजिर स्थापित गरेको हो । १७ माघ ०७४ मा दुई सैनिकसहित तीनजनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले गैँडाको खागसहित लैनचौरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमध्ये कृष्णबहादुर मगर र हरिबहादुर ढकाल सैनिक जवान थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले सैनिक प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । पछि उनीहरूविरुद्ध जिल्ला वन कार्यालयले मुद्दा चलाएकोमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए ।

गत तिहारताका जुवाखालमा पक्राउ परेका मेजर राजेन्द्र शाहीलाई पनि सोही फैसलाका आधारमा सेनाले प्रहरीमै बुझाएको थियो । उनलाई प्रहरीले नै मुद्दा चलायो । संगठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धितबाहेक अन्य अपराधमा संलग्न सैनिकलाई नेपाली सेनाले प्रहरीमा बुझाउन थालेको छ ।