कैलालीमा प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि योजना सुदूरपश्चिम सरकारले बनाएको कार्यविधि विपरित छनोट गरिएको पाईएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले पाउने तीन करोडको प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रममा कार्याविधी विपरित योजना छनौट गरिएको हो ।
प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधी २०७६ मा पूर्वाधार विकास बाहेकका अन्य आयोजना छनोट गर्न पाईने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर कैलालीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने मनोमानी रुपबाट १३ वटा तालिम संञ्चालन गर्नको लागि एक करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई तीन करोड बजेट कार्यन्वयन गर्न पाईने भएपनि दुई करोड ९७ लाख बराबरका योजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रतनबहादुर थापाले मात्रै दश वटा तालिमका योजना छनोट गरेको पाईएको छ ।
यद्यपी उक्त योजनाहरु भने स्वीकृत हुन बाँकी रहेका छन् । प्रदेश सभा सदस्य थापाले छनोट गरेका योजनामा तालिम भित्र पनि कपाल काट्ने, सिलाई कटाई, प्लम्बिङ लगायतका छनोटमा रहेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगतको बजेटमा पूर्वाधारका योजना मात्रै समावेश गर्न भनिएको छ ।
तर, प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई मनोमानी रुपबाट योजनाहरु अघि सारेका छन्’ जिल्ला समन्वय अधिकारी विर बहादुर शाहिले भने, ‘योजनाहरु अहिले नै स्विकृत भइसकेको अवस्था छैन ।
तथापि, माननिय ज्यूहरुले योजना स्विकृतिका लागि दबाब भने दिइरहेका छन् ।’
प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमै उल्लेखित खेलकुद पुर्वाधार एवं मानव शंसोधन विकास सम्बन्धी आयोजना छनोट गर्न पाईने भन्ने बुदामा टेकेर कैलालीका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरीले समेत तीन वटा तालिका योजना छनोट गरेका छन् ।
दश लाखका दरले ३० लाखका तीन वटा तालिमका योजना छनोट गरेको पाइएको छ ।
सिमान्तकृत तथा दलित समुदायको क्षमतावृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ तालिमका योजना छनोट गरेको देखिएको छ ।
प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत राजनितिक दलसम्वद्ध, संघसंगठनको पुर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना संञ्चालन गर्न, जग्गा खरिद वा मुआब्जा वितरण गर्न, सामाग्री खरिदगरि वितरण गर्न, गैरसरकारी संस्था वा सहकारी संस्था मार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न र पुर्वाधार विकासभन्दा बाहेकका अन्य प्रकृतीका आयोजना छनोट गर्न पाईने छैन् भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
तरपनि कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरुले तालिमहरु छनोट गरेको भएपनि स्वीकृत हुने नहुने विषय भने अन्यौलमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रण बहादुर रावलले बताए ।
भौतिक पुर्वाधारको नाममा आएको बजेट कार्यकर्ता खुसी पार्नको लागि मात्रै तालिम लगायतका अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने मनसाय बनाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया