रेल्वे विधेयक संसदमा :बिना टिकट रेलमा यात्रा गर्नेलाई २५ हजार जरिवना

सरकारले रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्बाङले टिकट बिना यात्रा गर्ने व्यक्तिसँग २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवना असुल गर्न सकिने प्रावधानसहितको रेल्वे विधेयक माथिल्लो सदनमा पेश गरेका हुन् । रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि सरकारले रेल्वे विधेयक अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको हो । नेपालले सञ्चालन गर्न लागेको रेल मागमध्यसम्म नेपाल आइपुग्नेछ । विधेयकमा टिकट बिना यात्रा गर्ने यात्रुलाई स्टेशन प्रमुखले भाडा तथा सो बराबरको रकम बुझाउन आदेश गरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्न आदेश दिन सक्छन् ।

विधेयकमा मेट्रो तथा मोनो रेलको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक संरचना, कर्मचारी भर्ना, बोर्ड र सुरक्षा इकाई, विदेशी भूमिमा सञ्चालनलगायतका प्रावधान राखिएको छ। जनकपुर(जयनगर ३४ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइसकेको छ। यो खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनबीच खरिद सम्झौता भइसकेको छ ।

मेची|महाकाली, काठमाडौं|केरुङ, काठमाडौं|पोखरा|लुम्बिनी, काठमाडौं|विरगन्ज, काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल, काठमाडौंको चक्रपथमा मोनोरेल, क्रस बोर्डरअन्तर्गत विराटनगर(जोगबनी, भैरहवा(नौतनवा, काँकडभिट्टा(जलपायुगुडी र नेपालगन्ज(रुपैडिया पनि रेल सञ्चालन गर्ने नेपालको तयारी छ । चालु आवमा सरकारले रेल सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्नका लागि सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रभावकारी रूपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल रेल्वे बोर्डको स्थापना गरिने छ। बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र आवश्यकता अनुसार मुलुकभित्र शाखा कार्यालय खोल्न सकिने छ । बोर्ड अध्यक्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री(राज्यमन्त्री रहन्छन् । सदस्यमा अर्थ, उद्योग, कानुन, यातायात, संघीय मामिला सचिव सदस्य रहने छन्। बोर्डले रेल्वे तथा रेल्वे सेवा सम्बन्धी नीति निर्माण, वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्न सक्छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट