अदालतको अनुमतिमा फोन ट्यापिङ गर्न दिन कांग्रेस तयार

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लचिलो बनेको छ । राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी कांग्रेस सांसदहरूले अदालतको अनुमतिमा गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन सकिने बताएका छन् ।

यसअघि सो प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । गत ३० मंसिरमा विज्ञप्ति जारी गरी कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका थिए । फोन ट्यापिङको प्रावधानले नेपालको संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने ठहर उनको थियो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि फोन ट्यापिङको प्रावधानले नागरिकको गोपनीयताको अधिकार हनन हुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

अहिले अदालतको अनुमतिमा फोन ट्यापिङ गर्न दिन कांग्रेस तयार भएको हो । स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा अदालतको अनुमतिमा फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । विधेयकको प्रावधानले नागरिकका गोपनीयता हनन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार गुप्तचरलाई दिन तयार भएको हो ।

विधेयकउपर सोमबार राष्ट्रिय सभामा चारवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । कांग्रेस सांसदहरूले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा अदालतको अनुमतिमा भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यस्ता अधिकार दिन हुने उल्लेख छ । चारवटा संशोधन प्रस्तावमध्ये तीनवटामा अदालतको अनुमतिमा दिन सकिने उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अमेरिकालगायतका देशमा यस्तो प्रावधान छ । नयाँ पत्रिका