दरबारमार्गमा यतीको भवन निर्माण रोक्न अदालतको आदेश

दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालयको जग्गामा यती समूहले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले शुक्रबार भवनको संरचना निर्माण रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अवैधानिक ढंगबाट सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको भन्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

‘सुविधा र सन्तुलनका आधारमा १ वैशाख ०७४ को पत्रबमोजिम भएको सम्झौता जे जुन अवस्थामा छ, यथास्थितिमा राख्नु, सम्झौताबमोजिमको कार्य अगाडि नबढाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले यती समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने भन्नेबारे टुंगो लगाउन आगामी १ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएका छन् ।

अदालतले माग्यो बारको सहयोग

उच्च अदालतले ट्रस्ट कार्यालयले यती समूहलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिएको विषयलाई निकै महत्वसाथ हेरेको छ । जसका लागि एमिकस क्युरीको समेत सहयोग मागेको छ । अदालतले यस विषयलाई सार्वजनिक महत्वको विषय भएको र कानुनी प्रश्नसमेत देखिएको भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई सुनुवाइमा एमिकस क्युरी गठन गरी दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाउन पनि भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उठाइएको सार्वजनिक महत्वको विषय र कानुनी प्रश्नको दृष्टिगत गरी निवेदनको सुनुवाइमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रूपमा दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई उपस्थित गराइदिनु भनी मिसिल संलग्न कागजातको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनलाई लेखी पठाइदिनू ।’ नयाँ पत्रिकाबाट