जनता समाजवादी पार्टीको युवा संगठन धनुषाका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले नेपाल भारत सीमामा अलपत्र नागरिकको समस्या प्रति देशका तिनै तहका सरकार र मूलधारका राजनैतिक दलहरू नै उदासीन बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शनिबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लागु गरिएको लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न देशभरका २० वटा नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपनि महोत्तरीको भिठ्ठामोड नाकाबाट आइतबार साँझसम्म कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्न नपाएको जानकारी दिए ।
आफ्नो देश फर्कने अभिलाषा सहित सीमा नाकामा आइपुगेका नेपालीलाई भारतीय सिमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले माथीको आदेश नआएको भन्दै नेपाल प्रवेशको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई उदृत गर्दै युवा नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सीमामा अलपत्र नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेश गराउन कोशिश गरेपनि त्यो सफल हुन नसकेको जानकारी दिए । स्थानीय तह देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रादेशिक सरकार हुँदै संघीय सरकारलाई मात्रै नभएर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत सहायताका लागि आग्रह गरेपनि कुनै समाधान हुन नसकेको जानकारी दिए ।
संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार असफल हुँदा त्यसको मार भने सीमामा अलपत्र नागरिकले भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । चुनावको समयमा भोटको पछाडि दौडने मुलधारका भनिएका दलका नेताले समेत नागरिकको यस्तो समस्यामा चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।
मधेस र मधेसीको मुक्तिको लागि भन्दै एककिकृत भएको आफैं संलग्न जनता समाजवादी, (जो प्रादेशिक सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको छ) संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत जनताको वास्तविक समस्या समाधानमा कुनै चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया