Logo

संघीयता कार्यान्वयनः २५ करोडसम्मको पुँजीका उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रदेशबाट हुने

काठमाडौं।  मधेस प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक सेवा प्रदेशस्तरबाटै उपलब्ध गराउन थालेको छ। संघीय सरकारले उक्त वर्गका उद्योगसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि उद्योग दर्ता, नवीकरण र नियमनका काम प्रदेशमै सञ्चालन हुने भएका हुन्। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट गरेअनुसार औद्योगिक…