काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्, जुन शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । अध्यादेशअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी वा वार्षिक कारोबार भएका ठूला सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण अब नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । प्राधिकरणको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकका विज्ञ टोलीले यस्ता ठूला सहकारीको हिसाबकिताब जाँच गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
