काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ मा गरेको संशोधनप्रति नेपालका प्रमुख कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। वि.सं. २०८३ वैशाख २० गते जारी गरिएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ मार्फत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमा कटौती गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको यस कदमलाई ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘प्रतिशोधपूर्ण’ संज्ञा दिएका छन्। विभिन्न छ वटा कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त…
