पदावधिको उत्तराद्र्धमा आएर अवैध दोहन रोक्ने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता

महोत्तरी । महोत्तरीको र्दिबास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदावधिको उत्तराद्र्धमा आएर नदीमा हुँदै आएको अवैध दोहन निस्तेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नगरक्षेत्रका नदीबाट कानुनविपरीत बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन गरी निर्यात गर्दै आएका कारण खोला तथा नदी दोहनलाई निस्तेज पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

अवैधरूपले सञ्चालनमा ल्याइएका क्रसर उद्योग समेत तत्काल बन्द गरिने नगरप्रमुख विदुरकुमार कार्कीले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अब केही महिनाभित्रै पदावधि सकिदैछ । आफ्नो पदावधि सकन लाग्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सक्रियता बढाएका छन् ।

जिल्लामा क्रसर उद्योगका लागि बर्दिबास सबैभन्दा उपयुक्त स्थल मानिन्छ । नगरक्षेत्रमा २० भन्दा बढी यस्ता उद्योगले मनपरीसँग खाल्डा खनेर अवैधरूपमा उत्खनन गरिरहे पनि नगर नेतृत्व मुकदर्शक बनेको आरोप चुँलिदै गएपछि अब अवैधरूपले सञ्चालित यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गरिने जनप्रतिनिधिहरु बताउन थालेकाम छन् ।

नगरपालिकामा रहेका सञ्चारकर्मी तथ पत्रकारहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा नगरप्रमुख कार्कीले अवैधरूपले सञ्चालित उद्योग तत्काल बन्द गराएरै छाड्ने बताउँदै यस क्रममा नगरक्षेत्रभित्रका सबै क्रसर उद्योगलाई आफ्नो वैधानिकता पुष्टि गर्न पत्राचार भैसकेको र अब कानुनअनुसार क्रसर उद्योगको नियमन गरिन्छ भनेर आइतबार नै घोषणा पनि गरिसकेको बताए ।

उनले हिजै पत्रकार सम्मेलन गरेर नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र निर्यात गर्दैआएका सबै उद्योग बन्द गरिने बताइसकिएको प्रसङ्ग दोहो¥याउँदै यसबारे २०७७ मा पारित भएको मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए।

बर्दिबासमा २०७४ मा भएको स्थानीयतहको निर्वाचनयता लगातार नदीको अवैध दोहन बढेकाले स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबीचमा क्रसर उद्योग फस्टाउँदै जानामा जनप्रतिनिधिकै लगानी रहेकाले कारबाही अघि नबढाइएको जनगुनासो बढेको छ नि? भन्ने सञ्चारकर्मीले गरेको जिज्ञासामा नगरप्रमुख कार्कीले भने “मेरो कुनै क्रसर उद्योगमा लगानी वा शेयर छैन, तपाईहरु भ्रममा नरहनुहोस्, अब यस्ता अवैध उद्योग चल्न दिइँदैन । यो अभियानकै रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ ।”

आफ्नो कार्यकालको करिब अन्त्यतिर आएपछि अवैध उत्खनन नियमनको कुरा उठाउनु भयो नि? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले २०७७ को ऐनअघि ठोस् कानुनी आधार र अधिकार स्पष्ट नहुँदा काममा जान असहज भएको बताए । उनले अब नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र निर्यातबारे ‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननसम्बन्धी ऐन २०७७’ अनुसार अघि बढिने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरे । राजमार्गबाट ५०० मिटर दायाँबायाँ एवं शिक्षण संस्था, विद्युत् हाइटेन्सन लाइन र वन निकुञ्जबाट दुई किलोमिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नमिल्ने उक्त ऐनमा २०७७’ स्पष्ट व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी पक्की पुल, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटर, सघन बस्तीबाट दुई किलोमिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट एकहजार ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । यसबाहेक उक्त ऐनमा नदीजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण तथा उत्खनन गर्नुपरेमा अनिवार्य वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने, उत्खनन गर्दा श्रमप्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, सिँचाइ प्रणालीजस्ता संरचनालाई असर नपर्ने गरी उत्खनन गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन पनि पहल गरिने उनको भनाइ थियो ।
पाँच वर्षे पदावधिको करिब अन्त्यतिर आएपछि नदीको अवैध दोहन नियमन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहनुभएका नगरप्रमुख कार्कीको भनाइलाई राजनीतिकवृतमा नयाँ चुनावकालागि प्रचारको रुपमा अन्य राजनीतिक दलका नेताले अथ्र्याएका छन् ।

यो कुनै गुदी भएको कुरा हैन, प्राकृतिक सम्पदामाथि ब्रह्मलुट भएको चार वर्षसम्म हेरेर अहिले आँशु काढेर देखाउन खोजिएको नेकपा (एमाले) बर्दिबास नगर कमिटी सचिव देवनारायण महतोले बताए । उनले मेयरसाबको यो नयाँ प्रतिबद्धताले चुनाव नजिकिएछ भन्ने छनक दिन खोजेको पनि बताए ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस नगरसभापति युवराज पोखरेलले पनि अहिले भइरहेको उत्खनन नियमनको कुरा आगामी चुनावका लागि तयारी भएको बताए ।

जिल्लामा बर्दिबासपछि गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकामा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक बर्दिबासले अब नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई नियमन गरिने बताए पनि गौशाला र भङ्गाहा नगर नेतृत्वले भने यसबारे कुनै नयाँ कुरा भनेको पाईदैन । जिल्लामा क्रसर उद्योगलाई धाक, रवाफ देखाउने र आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्न ‘डन’ परिचालन गर्ने व्यवसायका रुपमा पनि चित्रण गरिन्छ तर यस्ता आरोप दूराग्रह मात्र भएको क्रसर व्यवसायी विजय मण्डलले बताए ।