व्यापारिक लाइसेन्स तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले तत्काल स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमा अदालतले अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्म लागू हुने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई प्रतिवादी बनाउँदै अधिवक्ता मिश्रले कात्तिक १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने र निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक २२ मा डाकेको छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउन माग गरेतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिँदा यही कात्तिक २२ मा छलफल हुने मिति तोकी छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सो बमोजिम छलफल भई अन्यथा आदेश नभएसम्मका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन नियमावली) ०७९ र नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा गत असोज २ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमका कामकारबाही थप अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।’

आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डले एकै पटक ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको छ । त्यसका लागि बोर्डले गत असोज २ मा एउटा स्टक एक्सचेन्ज, २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज र धेरै संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना आह्वान गरेको छ । ३० दिन म्याद दिएकाले ब्रोकरका लागि आवेदन दिने समय असोज ३१ मा सकिएको छ । ब्रोकरका लागि ४५ वटा आवेदन परेको नेप्सेले जनाएको छ । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको हकमा ४५ दिनको म्याद दिइएको छ । उक्त म्याद यही कात्तिक १५ मा सकिँदै छ ।

लाइसेन्स वितरण रोक्न एमालेको पनि उजुरी

आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेका बेला सरकारले विभिन्न व्यवसायमा वितरण गर्न लागेको व्यापारिक लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न भन्दै निर्वाचन आयोगमा फेरि उजुरी परेको छ । यसअघि आफूले दिएको उजुरीउपर आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पूरक उजुरी (दोस्रो उजुरी) हालेको छ । नेकपा एमालेले पनि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएको छ ।

मञ्चले सरकारको निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्यउपर सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको छ । एमालेको उजुरीमा भने कम्तीमा निर्वाचनसम्म यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । मञ्चले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएकाले पूरक उजुरी दिनुपरेको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख भए पनि विभिन्न क्षेत्रमा व्यापारिक लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको कार्य के कसो हो भनी निर्वाचन आयोगद्वारा सोधिए तापनि सम्बन्धित संस्थाले आचारसंहिता र कानुनविपरीतको कार्य रोकेका छैनन्,’ मञ्चको पत्रमा भनिएको छ, ‘लाइसेन्स दिलाउने र लिने प्रयोजनमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको रकम गैरकानुनी रूपले उठाएको भन्नेसम्मका हल्ला बजारमा आएका छन् ।’

निर्वाचनको संघारमा यस्ता गतिविधि संवेदनशील मात्र नभई निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताविपरीत भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया नरोकिएकाले सम्बन्धित निकायलाई त्यस्ता कार्य रोक्न र ती निकायलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आग्रह गरिएको बानियाँले बताए । ‘उल्लेखित कार्य निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएकाले निर्वाचन भई अर्को सरकार गठन नभएसम्म उल्लिखित कुनै काम निर्णय नगर्नू, नगराउनु, गर्न नलगाउनू भनी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक थप आदेश एवं कानुनबमोजिम कारबाही गरिपाऊँ,’ मञ्चको उजुरीमा भनिएको छ ।

मञ्चले यसअघि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गर्न लागेको व्यापारिक लाइसेन्सको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी हालेको थियो । उजुरीमा उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएकाले निर्वाचन भई अर्को सरकार गठन नभएसम्म उल्लिखित कुनै काम निर्णय नगर्नू/नगराउनू, गर्न नलगाउनू भनी सम्बन्धित निकायलाई आदेश जारी गर्न आयोगसमक्ष माग गरिएको थियो । सोही उजुरीका आधारमा आयोगले गत आइतबार अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ती सबै निकायले तोकिएको समयभित्र प्रत्युत्तर पनि पठाइसकेका छन् । तर त्यस सम्बन्धमा बिहीबारसम्म आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन । यही कारण पुन: उजुरी दिनुपरेको मञ्चले प्रस्ट्याएको छ ।

नेकपा एमालेले आयोगमा दर्ता गराएको उजुरीमा पनि आचारसंहिताविपरीत र अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी धितोपत्र बजार, धितोपत्र बोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा वितरण गर्न लागिएको व्यापारिक लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ । पुँजी बजारको नियामक निकाय बोर्डले निर्वाचन आयोगलाई झूटा विवरणसहित प्रत्युत्तर पठाएको खुलासा भएको छ ।

प्रत्युत्तरमा लाइसेन्स वितरण नियमित कार्य भएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको, निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना जारी भएको, सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र ऐनले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण अधिकार बोर्डलाई नै दिएकोलगायत कारण उल्लेख छन् । तर लाइसेन्स वितरण कार्य बोर्डको नियमित कार्य नभई विकासात्मक हो । बोर्डको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको विकासात्मक कार्यअन्तर्गत समग्र बजारको विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको बुँदा १० मा वस्तु बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार तथा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनिएको छ ।

बुँदा ११ मा धितोपत्र ब्रोकर संख्या थप्ने र नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) लाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसकेपछि नियमितबाहेक विकासात्मक काम गर्न पाइन्न । त्यसैले बोर्डले आफूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा राखेका कार्यक्रमलाई पनि नियमित कार्यक्रम भनेर आयोगलाई झूटा विवरण पठाएको स्पष्ट हुन्छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन । नीति तथा कार्यक्रमको कानुन निर्माण तथा सुधार शीर्षकमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्ने मात्र उल्लेख छ । तर जसरी भए पनि निर्वाचनअघि नै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ध्याउन्नमा बार्ड रहेकाले उक्त प्रक्रियामा अवरोध नहुने गरी झूटा विवरण समेटेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।

बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयले पनि सोमबार नै निर्वाचन आयोगलाई स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तर पठाएका छन् । मन्त्रालयले लाइसेन्स वितरण धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिकै कार्यक्षेत्रभित्र भएकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै हात नरहेको बताएको छ । आवेदन संकलनकै क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले निर्वाचनअघि उक्त प्रक्रिया स्थगित गरिएको र निर्वाचनपछि मात्र कम्पनी छनोटको काम गरिने बिमा समितिले आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट