काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नवीकरण नगराउँदा स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार नवीकरण नगराएपछि स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । तर त्यसविद्ध स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्लाय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरण अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता शम्भु थापा तथा रमनकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू हरिकुमार पोखरेल, दयानाथ खरेल, विराट ध्वज थापाले स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट बहस गरेका थिए । अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएको स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स २ गते स्वतः रद्द भएको हो ।
प्रतिक्रिया