नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उच्चपदस्थहरू जोडिएको ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
आइतबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने सिआइबीको तयारी छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ परेकालाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न बुधबार अन्तिम म्याद दिएको थियो, जुन आइतबार सकिँदै छ । सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले आइतबारभित्रै अनुसन्धान सक्ने बताइन् ।
संगठित अपराध कसुरमा बढीमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइनेमा शुक्रबार ५३ दिन भइसकेको छ । सिआइबीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाए पाँच दिन सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मुद्दा दायर गर्नेछ ।
संगठित अपराध तथा किर्ते कसुरमा गत १२ असारदेखि आरोपीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । योजनाअनुसार धेरै आरोपीलाई पक्राउ गर्न नसके पनि किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा गरिएको सिआइबीको दाबी छ ।
भूमाफिया, कर्मचारी र मन्त्रीसम्मले संगठित रूपमा किर्ते कागजपत्र बनाएर चरण–चरणमा गरी ललितानिवासको एक सय ४२ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएका छन्, तर बिहीबारसम्म उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रीहरूसम्म मात्र मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
सिआइबीले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । अनुसन्धानमा संलग्नता देखिएकै आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले अभियोगबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने निष्कर्षमा सिआइबीका अधिकारी पुगेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रतिक्रिया