डिजिटल बैंकिङ र सहकारी क्षेत्रको सुधारमा काम गर्ने दृढ संकल्प छ: रामशरण घिमिरे

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्वाचन यहि जेठ ९ गते हुँदैछ । सातै प्रदेशमा सञ्चालक छनोटका लागि हुन लागेको यस निर्वाचनमा अन्य ६ प्रदेशमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसके पनि बागमती प्रदेशमा भने चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो ।

बागमती प्रदेशबाट सञ्चालक पदका लागि सशक्त उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आएका छन्, सहकारीकर्मी रामशरण शर्मा घिमिरे । सहकारी क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका घिमिरे यतिबेला देशव्यापी रूपमा मतदाताहरूसँगको संवाद र आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्न व्यस्त छन् ।

निर्वाचनको संघारमा रहेका घिमिरेले आफ्नो उम्मेदवारी केवल पदका लागि मात्र नभई, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरूलाई चिर्दै बैंकलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनका लागि भएको बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले बागमती प्रदेशको निर्वाचन भए पनि यसमा देशभरका सहकारीकर्मीहरूको चासो र मतदानको अधिकार रहने हुनाले आफू भर्चुअल र प्रत्यक्ष दुवै माध्यमबाट मतदाताहरूसँग जोडिएको जानकारी दिए ।

सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक भएकाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको भूमिका आगामी दिनमा अझैं बढ्ने घिमिरेको विश्लेषण छ । पछिल्लो अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघहरूलाई तीन वर्षभित्र त्यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि ती संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारको मुख्य केन्द्र सहकारी बैंक नै बन्ने उनी बताउँछन् । ‘देशभरका सहकारीहरू यस बैंकमा आबद्ध छन्, यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको संस्था हो,’ घिमिरे भन्छन,‘यसको बजार र क्षेत्र व्यापक छ, तर जति ठूलो सम्भावना छ, चुनौती पनि त्यति नै ठूलो छ ।’

उनका अनुसार बैंकको मुख्य चुनौती भनेको सदस्य संस्थाहरूको बचत संकलन, ऋण लगानी, तालिम, शिक्षा र प्रवद्र्धनका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । सहकारी ऐन र नियमहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकार र सहकारी महासंघसँग मिलेर सशक्त लबिङ गर्नुपर्ने दायित्व पनि सञ्चालक समितिकै काँधमा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

घिमिरेका १० बुँदे बाचा
अध्यक्ष पदका समेत प्रत्यासी रहेका उनले निर्वाचनको तयारीका क्रममा सहकारी बैंकलाई सुधार्न १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । उनका मुख्य एजेन्डाहरूमा पारदर्शी र जिम्मेवार नेतृत्व, सदस्यहरूको हित÷ विश्वासको रक्षा र सहकारी क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने रहेका छन् । यसैगरी, आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा विस्तार, संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता, नयाँ सोच र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, सदस्यहरुसँगको सहकार्य, एकताको भावना विकास, सदस्यमैत्री नीति निर्माण र समृद्ध सहकारी भविष्य निर्माणलाई उनले आफ्नो संकल्पका रूपमा अगाडि सारेका छन् ।

‘सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि म्याक्रो लेवलबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,‘ घिमिरे भन्छन,‘मैले यी १० बुँदामा सम्पूर्ण सहकारीको भावना र बैंकको आवश्यकतालाई समेटेको छु ।’

सुशासन र नियमनको पाटो
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अविश्वासको वातावरणप्रति घिमिरे सचेत देखिन्छन् । उनले सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेकाले यसको आर्थिक पारदर्शितामा खासै ठूलो समस्या नरहेको दाबी गरे ।

यद्यपि, समग्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई भने उनले स्वीकार गरे । ‘नियतवश बदमासी गर्नेहरूको संख्या न्यून भएपनि त्यसले समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा नियमनको पाटो कमजोर छ । ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा छन्, जहाँ प्राविधिक क्षमता र दक्ष कर्मचारीको अभाव छ ।’

उनले सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले सफ्ट खालको अनुगमन गरेर संस्थाहरूलाई सुधार्ने मौका दिनुपर्ने र गल्ती गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

युवा र महिलाको सहभागिता
सहकारी क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण घट्दै जानु र दक्ष जनशक्ति विदेशिनुलाई घिमिरेले राज्यकै चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे । गाउँका सहकारीहरूले किसानलाई पुँजी र ऋण दिएर केही हदसम्म रोके पनि व्यावसायिक रूपमा युवालाई टिकाउन ठूलो पुँजी र बजारको ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘सहकारी बैंकले प्रत्यक्ष व्यक्तिलाई लगानी गर्न मिल्दैन, तर संस्थामार्फत हामीले युवा र महिलाका लागि ५ लाखसम्मका साना कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ, जुन प्रभावकारी भइरहेको छ,’उनले थपे ।

डिजिटल बैंकिङ र सहकारी सुधारमा जोड
घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई समयअनुकूल प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले घरघरमा नगद कारोबार गर्ने पुरानो शैलीभन्दा सहकारी बैंकमार्फत डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ प्रणाली अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि आफूले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको जानकारी दिए । चेक क्लियरिङ प्रणाली लागू भए सहकारी क्षेत्रको कारोबार वृद्धि हुनुका साथै सदस्यलाई पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।

घिमिरेले सहकारी बैंकलाई वाणिज्य बैंकसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए । वाणिज्य बैंकले पाउने धेरै अधिकार र आम्दानीका स्रोत सहकारी बैंकसँग नभएको उल्लेख गर्दै उनले नीति तथा कानुन संशोधनमार्फत मात्रै सहकारी बैंकलाई थप सुविधा दिन सकिने धारणा राखे । आवश्यकता परे राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले केन्याको सहकारी बैंक मोडल उदाहरण दिँदै सहकारी संस्थापक रहे पनि सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने प्रणाली नेपालमा पनि बहसको विषय बन्न सक्ने बताए । त्यसरी अघि बढे सहकारी बैंकले व्यावसायिक बैंकसरह काम गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

२०६५ देखि २०७५ सम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक भइसकेका घिमिरेले आफ्नो अनुभव, व्यवस्थापन अध्ययन र सहकारी क्षेत्रसँगको लामो सम्बन्धका कारण आफू नेतृत्वका लागि सक्षम उम्मेदवार भएको दाबी गरे । सबै पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने क्षमता आफूमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए ।

राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिक छवि प्रभावित भएको टिप्पणी गर्दै उनले सहकारीकर्मीबीच सहमतिमै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने धारणा राखे । आगामी निर्वाचनमा मतदाताले सहकारी क्षेत्रको भावना बुझेर आफूलाई समर्थन गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

नीतिगत अड्चन र भावी योजना
राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई हाल ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था सरहको सीमित अधिकार दिइएकाले एसएमएस बैंकिङ र डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा समस्या रहेको घिमिरेले बताए । बैंकले अहिले पनि अन्य वाणिज्य बैंकहरूको सहारा लिएर प्रविधि चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यदि आफू निर्वाचित भएमा यी नीतिगत समस्या सुल्झाउन र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा पु¥याउन पहल गर्ने उनले बाचा गरे ।

घिमिरेले सहकारीकर्मीहरूलाई योग्य, अनुभवी र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व चयन गर्न अपिल गरेका छन् । सहकारी बैंकलाई केवल एउटा बैंकका रूपमा मात्र नभई सम्पूर्ण सहकारी अभियानको अभिभावक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

पुस ९ गते हुने यस निर्वाचनले बागमती प्रदेशबाट सहकारी बैंकको भविष्य कोर्ने एक दक्ष सञ्चालक चयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचित सात सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष चयन गरिने भएकाले बागमती प्रदेशको निर्वाचनलाई भावी नेतृत्वको मुख्य केन्द्रका रूपमा पनि हेरिएको छ ।