काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्तिमा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता नेपालका हरेक सरकारले दोहोर्याउँदै आएका छन्। तर व्यवहारमा भने ठूला राजनीतिक नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडिएका अधिकांश भ्रष्टाचारका प्रकरण वर्षौंसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा राज्यका संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।
यही सन्दर्भमा २०६३ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने बहस फेरि एकपटक राजनीतिक वृत्तमा चर्किएको छ। यदि यस्तो छानबिन कानुनको शासन, प्रमाण र निष्पक्ष प्रक्रियामा आधारित भएर अघि बढ्न सके यसले नेपालको राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक प्रणाली र सुशासनको अभ्यासमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। तर छानबिन राजनीतिक उद्देश्यबाट निर्देशित भए त्यसले न्यायभन्दा बढी विवाद जन्माउने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ।
नेपालमा विगत दुई दशकमा सार्वजनिक भएका विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा अनुसन्धान समिति बने, आयोग सक्रिय भए, अदालतमा मुद्दा दर्ता भए र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप पनि चर्किए। तर अधिकांश चर्चित प्रकरण अझै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन भन्ने नागरिकको धारणा बलियो बनेको छ।
सुशासनका जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका पूर्व वा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिको वैध स्रोत कानुनी रूपमा परीक्षण गर्न सकिए राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ। तर यसको आधार व्यक्ति होइन, प्रमाण हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
सम्पत्ति छानबिनको उद्देश्य कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी सावित गर्नु होइन, सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत कानुनी रूपमा पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने परीक्षण गर्नु हो। अनुसन्धानमा परेकै आधारमा कुनै पनि व्यक्ति दोषी ठहरिन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले निष्पक्ष सुनुवाइ र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना अनिवार्य हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वका लागि पारदर्शिताको मापदण्ड अझ कडा हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्म, मन्त्रीदेखि सचिवसम्म र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखदेखि नियामक निकायका पदाधिकारीसम्म एउटै कानुनी मापदण्ड लागू भए मात्र सुशासनप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिने विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि अनुसन्धान सत्तापक्षप्रति नरम र प्रतिपक्षप्रति कठोर हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपलाई बल पुग्नेछ। त्यसैले अनुसन्धान गर्ने निकायको स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहने क्षमता नै यसको सफलताको मुख्य आधार मानिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान पक्राउ, हिरासत वा छापामारीमा मात्र सीमित हुन नहुने विज्ञहरूको धारणा छ। अवैध सम्पत्ति राज्यकोषमा फिर्ता ल्याउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने, नीति निर्माणमा रहेका कमजोरी हटाउने र भविष्यमा भ्रष्टाचार हुन नदिने संस्थागत संयन्त्र विकास गर्न सके मात्र अभियानले दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सम्पत्ति छानबिनको बहसले अहिले फेरि सुशासनको प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। तर यसको सफलता कुनै राजनीतिक घोषणा वा अभियानले होइन, स्वतन्त्र अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र अदालतबाट हुने अन्तिम न्यायिक निर्णयले निर्धारण गर्नेछ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति दिलाउन सके यो अभियान लोकतन्त्र र सुशासनको कोसेढुंगा बन्न सक्छ। अन्यथा, चयनात्मक अनुसन्धान र राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण यो पनि विगतका धेरै अधुरा अभियानसरह विवादमै सीमित हुने खतरा रहनेछ।
प्रतिक्रिया