५५ वर्षमै अवकाशको प्रस्ताव : १३ हजार कर्मचारी बाहिरिने, राज्यलाई ५० अर्बसम्मको थप भार ?

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था अघि बढाएपछि निजामती प्रशासनमा व्यापक तरंग उत्पन्न भएको छ। हाल कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि रहेको विधेयक यथावत् पारित भए झन्डै १३ हजार वरिष्ठ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्।

भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा उमेर हद ५८ बाट ५५ वर्षमा झार्ने तथा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयको रायपछि विधेयक अर्थ मन्त्रालय हुँदै संसदमा पेश गरिने तयारी छ।

नेपालको निजामती सेवामा करिब ८५ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेकामा प्रस्ताव लागू भए मुख्य सचिवदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत र सुब्बासम्मका अनुभवी कर्मचारी ठूलो संख्यामा एकैपटक अवकाशमा जानेछन्। यसले प्रशासनिक नेतृत्व र संस्थागत अनुभवमा ठूलो असर पर्ने चिन्ता कर्मचारी वृत्तमा देखिएको छ।

सरकारले भने नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र प्रशासनलाई थप सक्रिय तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाएको बुझाइ छ। यद्यपि, यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रशासनिक संरचना पुनःगठन गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। अवकाशपछि केही वरिष्ठ पदमा बाहिरबाट विज्ञ वा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तथा राजनीतिक नियुक्तिको दायरा विस्तार गर्ने तयारीबारे पनि चर्चा भइरहेको छ।
यसअघि पनि २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ६० वर्षको उमेर हदलाई ५८ वर्षमा झार्दै ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गरेको थियो। त्यसबेला करिब ३ हजार कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा गएका थिए।

यसपटक भने प्रभाव अझ ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ। प्रारम्भिक हिसाबअनुसार अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन मात्रै २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्छ। त्यसपछि रिक्त पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना, तलब तथा अन्य प्रशासनिक खर्च जोड्दा राज्यलाई कुल ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त दायित्व पर्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार ५५ वर्षको उमेर कर्मचारीको अनुभव, निर्णय क्षमता र नेतृत्व सबैभन्दा परिपक्व हुने समय हो। त्यही चरणमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति कमजोर हुने, नीतिगत निरन्तरता प्रभावित हुने तथा जटिल प्रशासनिक र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अनुभवी जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

विधेयक अहिले छलफलको चरणमै रहेकाले अन्तिम निर्णय संसदबाट हुने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती प्रशासन, सरकारी वित्त र राज्यको दीर्घकालीन प्रशासनिक संरचनामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।