काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद् र आफ्नै सचिवालय पुनर्गठनको तयारी अघि बढाएको चर्चा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ।
सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाको प्रगति, मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन र सचिवालयको प्रभावकारितालाई आधार बनाएर नयाँ टोली निर्माणको गृहकार्य भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशनपछि पार्टीको जिम्मेवारीमा पुगेका केही नेताहरूलाई सरकारभन्दा संगठन निर्माणमा केन्द्रित गराउने र सचिवालयमा थप विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यससँगै सचिवालयमा केही हेरफेर हुने सम्भावना रहेको चर्चा छ।
सरकारको कार्यशैलीलाई थप परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रशासक, नीति विज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूसँग समेत परामर्श गरिरहेको बताइएको छ।
सचिवालयलाई निर्णय प्रक्रिया, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अझ सक्षम बनाउने उद्देश्यले विशेषज्ञहरूको टोली तयार पार्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाको प्रगति विवरण माग गरिसकेको छ। प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्णय लिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
सरकारले असार मसान्तसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने चर्चा भए पनि यसबारे औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।
सरकार गठनदेखि नै प्रधानमन्त्री शाहले नतिजामुखी शासन, सुशासन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्री र सचिवालयको मूल्यांकन गर्ने अभ्यासले सरकारी संयन्त्रमा उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि मूल्यांकन निष्पक्ष, पारदर्शी र मापनयोग्य सूचकका आधारमा गरियो भने यसले सरकारको काम गर्ने शैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
कार्यसम्पादनलाई नै मुख्य मापदण्ड बनाउने अभ्यासले सक्षम टोली निर्माणसँगै सेवा प्रवाहमा समेत सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा पनि सरकारको दोस्रो चरणको कार्यदिशा तय गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब सार्वजनिक हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसपछि हुने निर्णयले सरकारको आगामी प्राथमिकता र नेतृत्व शैली थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया