महिला आयोगको काम संस्थागत रूपमा निरन्तर हुनुपर्छ : सभापति अवस्थी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगको कामकारबाही तथा प्रगतिबारे आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको छ ।

बैठकमा समितिकी सभापति आकृति अवस्थीले राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले यसको काम व्यक्तिभन्दा संस्थागत प्रणालीका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

उनले आयोगमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा कामको निरन्तरता प्रभावित हुन नहुने उल्लेख गर्दै विगतदेखि भइरहेका कामलाई निरन्तरता दिँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने दायित्व आयोगको रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्,‘ यो संवैधानिक आयोग हो । यो कुनै व्यक्तिको या यस्तो भन्ने कुरा होइन यो एउटा सिस्टम हो। यो आयोगमा पहिला को थियो अहिले को छ भन्ने कुराले सायद फरक पर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

यो आयोगमा भइराखेका पहिलाका कामहरु र निरन्तरता निरन्तर अहिले भइराखेका कामहरूलाई हामीले आत्मसाथ गर्दै लग्नुपर्छ।

यो कार्यकाल मेरो हो योभन्दा अगाडिको जो घटना थियो त्यो मेरो होइन भन्ने कुरालाई हामीले प्रस्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने यो एउटा संवैधानिक आयोग हो यो एउटा सिस्टम हो ।

विगतमा घटेका घटनाहरुलाई पनि निरन्तरता दिँदै महिलाहरु लगायत जो पनि पीडित पिडामा पर्नु भएको छ यो कार्यक्षेत्र भित्र पर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई न्याय दिने काम चाहिँ यो संवैधानिक आयोगको हो ।’

सभापति अवस्थीले आगामी दिनमा राष्ट्रिय महिला आयोगले पीडितको गोपनीयता, निष्पक्षता र समावेशितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । साथै समितिको तर्फबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आयोगका पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिइन् ।

उनले समितिको अर्को बैठक २०८३ साल असार २५ गते बस्ने जानकारी दिँदै त्यस दिनका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरिन् । त्यसैगरी सांसद रीमा विश्वकर्माले समितिका छलफललाई अझ अन्तरक्रियात्मक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनले आयोग सिफारिसमै सीमित भएको भन्दै कार्यान्वयन नभएका सिफारिसबारे सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

साथै आयोगले गरेका अध्ययन–अनुसन्धानको कार्यसम्पादन सूचक (परफर्मेन्स इन्डिकेटर), सार्वजनिक गरिएका तथ्यांकको मूल्याङ्कनको आधार र महिला हेल्पलाइन सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीबारे स्पष्ट जानकारी मागिन् ।

सांसद विश्वकर्माले पछिल्लो समय महिला हिंसासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुअघि नै आयोगले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको कारणबारे पनि प्रश्न उठाइन् ।

यसका साथै आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, हालको जनशक्ति अवस्था र समावेशिताको अवस्थाबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिन उनले आग्रह गरिन् ।