मौद्रिक नीतिमा स्थिरताको सन्देश, कर्जा र बैंकिङ नियमनमा व्यापक सुधारका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धिमा सहयोग र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकिङ प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राखिने जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिले नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा निरन्तरता दिँदै खुला बजार कारोबारमार्फत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंकदर, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि यथावत् राखिएको छ।

तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा विदेशी मुद्रा खरिदसँगै स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वित्तीय प्रणालीमा देखिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनमार्फत सञ्चालन लागत घटाई त्यसको प्रतिफल ग्राहकसम्म पुर्‍याउने नीति लिइएको छ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी त्यसअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था र गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ।

कर्जा व्यवस्थापनतर्फ पनि महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असिमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका सेवाग्राहीलाई सहजता दिने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने तथा संस्थाको वित्तीय अवस्थाका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात पनि सहजीकरण गरिनेछ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी निर्देशनहरूलाई सरल बनाउने नीति पनि लिएको छ। पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनर्लेखन गरिनेछ। विदेशी विनिमय सटहीसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र पनि सरलीकरण गरिने भएको छ।

यसैगरी व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर–टु–पियर’ (पी–टु–पी) लेनदेन सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बाह्य कारणले मुद्रास्फीतिमा केही दबाब रहे पनि आगामी महिनादेखि त्यो क्रमशः घट्दै जाने अपेक्षा गरेको छ। मुद्रास्फीति अनुमानित सीमाभित्र रहने विश्वास व्यक्त गर्दै आवश्यकता परे मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरी ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाइने जनाएको छ।

साथै समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक परिमार्जन नगर्ने नीति लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा थप व्यवस्थित हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।