नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वित्तीय पहुँच अझै कमजोर, नीतिगत सुधार जरुरी

काठमाडौं — नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वित्तीय समावेशीकरण अझै पनि कमजोर रहेको र कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

सीबीएम ग्लोबलले सप्रोस, अपाङ्ग महिला संघलगायत साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा तयार गरेको नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिवेदनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बैंक तथा वित्तीय सेवामा पहुँच, सेवा उपयोग र समावेशीकरणको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै वित्तीय प्रणालीमा रहेका संरचनागत, नीतिगत र व्यवहारगत चुनौती औंल्याएको छ। साथै वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार, संस्थागत व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सिफारिस पनि गरेको छ।

कार्यक्रममा प्रयत्न नेपालीकी अध्यक्ष सरिता लामिछानेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता अधिकार ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्था भए पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताइन्। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक र डिजिटल पहुँच अझै सुनिश्चित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार केही बैंकले ब्रेल सामग्री, पहुँचयुक्त सेवा र विशेष सुविधा उपलब्ध गराए पनि समग्र बैंकिङ प्रणाली अझै अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेको छैन। बैंकहरूमा अपाङ्गता भएका ग्राहकको छुट्टै तथ्यांक नहुनु, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवामा पहुँच न्यून हुनु, बैंकिङ एप र वेबसाइट पहुँचयुक्त नहुनु, सांकेतिक भाषाको सुविधा अभाव, कर्मचारीमा आवश्यक संवेदनशीलता र तालिमको कमी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग पर्याप्त परामर्श नहुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँचयुक्त पूर्वाधार विकास, युनिभर्सल डिजाइनमा आधारित सेवा विस्तार, अपाङ्गता समावेशी वित्तीय उत्पादन विकास, नियमित पहुँच परीक्षण, कर्मचारी प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकले पहुँचयुक्त बैंकिङ सेवासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपाङ्गता समावेशी नीति अनिवार्य बनाउनुपर्ने र नियमित अध्ययन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेको छ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले तथ्यमा आधारित अध्ययनले नीतिनिर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनले राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै सेवाको गुणस्तर र समावेशीतालाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।

सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार भइसकेकाले अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै समुदायले सहज रूपमा वित्तीय सेवा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण महाशाखामार्फत गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहुँचयुक्त बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन हालै निर्देशन पनि जारी गरेको छ। उनले बैंकहरूले चरणबद्ध रूपमा आफ्ना शाखा तथा डिजिटल सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।