काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको छ।
टेन्डर आह्वानदेखि म्याद थप गर्नेसम्मका निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाब परेको आरोप सार्वजनिक भएपछि सरकारी ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको समयावधि अस्वाभाविक रूपमा थप गरिएको टेलिकम स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाबमा टेलिकम व्यवस्थापनले असोज ३० गते ठेक्काको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यसअघि कात्तिक १३ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्म प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम समय तोकिएकोमा त्यसलाई बढाएर मंसिर ४ गते पुर्याइएको छ। टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि भ्याटसहित करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ।
ठेक्कामा सहभागी हुने कम्पनीका लागि बिड सेक्युरिटी ९ करोड रुपैयाँ वा ५ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर वा ५ लाख १२ हजार युरो तोकिएको छ।
यति ठूलो रकमको खरिद प्रक्रियामा पर्याप्त तयारी र प्राविधिक मूल्यांकनभन्दा पनि निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय भइरहेको आशंका गरिएको छ।
टेलिकम स्रोतका अनुसार हालको बिलिङ प्रणालीमा संलग्न चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कम्पनी भित्र्याउने प्रयास भइरहेको छ।
बिलिङ प्रणालीको ओसीएस तथा हार्डवेयरका लागि नोकिया र सीआरएम प्रणालीका लागि टर्किस कम्पनी इटियालाई अनुकूल हुने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।
तर, टेन्डरसम्बन्धी स्पेसिफिकेसन र कागजात रिभ्यु कमिटीबाट स्वीकृत हुनुअघि नै प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले पनि प्रश्न उठाएको छ। टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनले पर्याप्त तयारी नगरी हतारमा ठेक्का आह्वान गरेपछि सम्भावित बोलपत्रदाताले तयारीका लागि समय नपाएको भन्दै म्याद थपिएको बताइएको छ।
तर म्याद थपको निर्णय कुन आधारमा र कसको निर्देशनमा गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालसहितका अधिकारीलाई बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरे कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ।
त्यसपछि व्यवस्थापनले हतारमा टेन्डर आह्वान गरेको र अन्तिम चरणमा फेरि म्याद थप्नुपरेको बताइएको छ। सरकारी खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका नीतिगत निर्देशन र कानुनी सहजीकरणसम्म सीमित हुनुपर्ने हो।
तर कुनै निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने वा ठेक्काको समयसीमा प्रभावित पार्ने काम भएको हो भने त्यसले सार्वजनिक खरिदको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
नेपाल टेलिकमको ठेक्का विवादलाई सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने घटनासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। करिब १६ अर्ब रुपैयाँको उक्त आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियामा उच्च सरकारी अधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गरिएको आरोपसमेत लागेको थियो।
त्यस्तै, राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का विवादमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपको विषय उठेको थियो। नेपाल टेलिकमको पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समेत असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ।
मन्त्री विदेशमा रहेका बेला ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले पनि सरकारभित्रै समन्वय र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक संस्थानको अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, सीमित कम्पनीलाई अनुकूल हुने प्राविधिक सर्त र अपारदर्शी निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
विशेषगरी नेपाल टेलिकमजस्तो रणनीतिक सार्वजनिक संस्थाको बिलिङ प्रणाली खरिदमा प्रतिस्पर्धा, सूचना सुरक्षा, प्राविधिक क्षमता र दीर्घकालीन सञ्चालन खर्चलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
ठेक्काको म्याद थप्नु आफैंमा अनियमितता होइन। तर म्याद थप्नुको आधार, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी र त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्ने कम्पनीबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
करिब ५ अर्ब रुपैयाँको खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री सचिवालयको हस्तक्षेप भएको हो वा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण म्याद थपिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले तथ्यसहित जवाफ दिन आवश्यक छ। अन्यथा, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथिको अविश्वास थप गहिरिनेछ।
प्रतिक्रिया