काठमाडौं । सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिको पहिलो बैठकसमेत बसिसकेको छ।
सरकारले गठन गरेको ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन तथा त्यसका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।
नेपाल सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नेछ। साथै, आन्दोलनबाट प्रभावित घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा समेत समितिले काम गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एकीकृत प्याकेजमा समेटिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षणलगायत विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।
सरकारका अनुसार सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या र प्रशासनिक जटिलताको पहिचान गरी समाधानका उपायसमेत समितिले खोज्नेछ। आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई सुधारका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ।
सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सहमति तथा सरकारले घोषणा गरेको पुनर्स्थापना र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो। समितिको सक्रियतासँगै आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारले पाउने भनिएका राहत, पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्बन्धी सुविधाको कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया