सर्वोच्चद्वारा वायुसेवा निगमका अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति बदर गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गर्ने गरी निगमकै सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले हालेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै आंशिक रिट जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहरसमेत गरेको छ । कार्कीले आफू नै निगमको अध्यक्ष हुनुपर्ने भनेर माग गरेको परमादेशलाई भने अदालतले स्वीकार गरेन ।

कार्कीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा राखेको भए तापनि सदस्यसमेत नियुक्त गरेको थिएन । उनले सर्वोच्चकै आदेशपछि योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा भएका कारण निगमको सदस्यमा नियुक्ति पाएका थिए ।

उनलाई नै निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा योग्यताक्रमको तेस्रो नम्बरमा रहेका श्रेष्ठको नियुक्ति भएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सरकारको कार्यविधि विपरीत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको भन्दै उनले बदर गर्नुपर्ने माग गरेर गत असार ३२ मा हालेको रिटमाथि तेह्रौँ पटकको पेसीबाट अन्तिम फैसला भएको हो ।

पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ अनुसार कुनै निकायको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ भन्ने छ । तर सरकारले कानुनविपरीत ८० वर्षका श्रेष्ठलाई वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । श्रेष्ठ ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेको र निगमबाट अवकाशप्राप्त भएको ३४ वर्षपछि नियुक्ति दिइएको भन्दै कार्कीले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन् भने अब नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ ।